जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ। झण्डै चार वर्षको अथक मेहेनत र सम्वद्ध सरोकार भएका व्यक्ति समूह र निकायको साझा प्रयासमा नीति सार्वजनिक गर्न सकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
नीतिले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवं दिगोरुपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै नीतिको उद्देश्यमा राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताका सहज परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
मन्त्री पुनले सार्वजनकि गरेका नीतिको उद्देश्यमा जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समान्यायिक विकास र उपायोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गरिनेछ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपायोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरिने भएको छ।
त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले राखेको छ। नीतिले ११ वटा रणनीतिहरु तय गरिएको छ। त्यसमा नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ। यसैगरी जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्दै जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति राखिएको छ। त्यस्तै, जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने नीतिको रणनीति रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व स्पस्ट गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने, जलस्रोत आयोजनाहरुबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायको सुरक्षा एवं संरक्षण गरिनेछ।
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद्हरुको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश छ। मन्त्री पुनले वृहत अन्तरक्रियाबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तय गरिएको जानकारी दिए। उनले प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा कसरी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएको उनको भनाइ छ।
सङ्घीय संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोगका लागि तीनवटै तहबाट हुने र गरिने काम कारवाहीअनुसार नै नीति तयार पारिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ। जलस्रोतलाई सिँचाइ, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नीतिले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले नीतिले जलस्रोतको प्रयोग समान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको जानकारी दिए।
