प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारकै मन्त्रीले विरोध जनाएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
मन्त्री त्रिपाठीले ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संविधान बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा संसद् विघटन गरेर गलत गरेको उल्लेख गरे।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको थियो, म जाँदै थिएँ, बैठक सकिएको जानकारी पाएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको यो निर्णय दुभाग्यपूर्ण छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले नेपाली पब्लिकसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। वर्तमान संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली गर्ने गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध शुरु हुन थालेको छ।
