प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्तावको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विरोध गरेका छन्। नेकपाका नेता तथा मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले ओलीको कदमको प्रतिवाद गरेका हुन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनाश्याम भुसालले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावको शुरुमै विरोध गरे। भुसालले ‘संसद विघटन गर्ने कदम सामूहिक आत्महत्या सरह हुने धारणा राखे।
‘यसो गरिए कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि ठूलो धोका हुने छ, यो कदम सामुहिक आत्महत्या सरह हुन्छ,’ भुसालको भनाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद विघटन नगर्न ओलीलाई सुझाव दिए। संसद विघटन गर्दा संवैधानिक, राजनीतिक हैसियत के हुने भनेर प्रश्न गर्दै यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पछिल्लो समय ओलीसँग निकट रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि संसद विघटन नर्गन ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले पार्टीभित्र संवाद अघि बढाउन ओलीलाई सुझाव दिए।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावको खुलेर विरोध गरेका छन्। मन्त्री पुनले संसद् विघटन सबै समस्याको समाधान नभएको तर्क गर्दै यो विकल्पमा नजान सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।
मन्त्री त्रिपाठीले ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संविधान बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा संसद् विघटन गरेर गलत गरेको उल्लेख गरे।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको थियो, म जाँदै थिएँ, बैठक सकिएको जानकारी पाएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको यो निर्णय दुभाग्यपूर्ण छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले नेपाली पब्लिकसँग भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। वर्तमान संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली गर्ने गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध शुरु हुन थालेको छ।
