प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन गरेको जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणको र वैशाख २७ गते सोमबार दोश्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनको मिति तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। वर्तमान संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली गर्ने गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध शुरु हुन थालेको छ।
