संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएको छ। आइतबार र सोमबार अदालतमा पेश भएका ११ वटा रिट दर्ता भएको हो।
ती रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। सबै रिटमा संसद विघटन संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजालसतर्फ दायर रिटममा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख भएको छ।
रिटमा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (नेकपा) का ८७ सांसदहरू पनि सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। असंवैधानिक रुपमा आइतबार गरिएको संसद् विघटनको निर्णय विरुद्ध उनीहरू अदालत जाने भएका हुन्।
सोमबार पार्टी स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ८७ जना सांसदहरू सर्वोच्च जाने तयारी गरे पनि कांग्रेससहितका दलसँगकाे परामर्शपछि मंगलबार सर्वाेच्च जाने तयारी भएकाे बुझिएकाे छ।
सम्पूर्ण सांसदहरूको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल विभाजनकाे संघारमा पुगेकाे छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणको र वैशाख २७ गते सोमबार दोश्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनको मिति तोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा ओलीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएका हुन्।
