संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रतिनिधिसभा विघठन गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णयको विरोध र भत्सर्ना गरेको छ।
मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले विज्ञप्ति जारी गरी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक घण्टाभित्रमै सदर गरेर संविधान विपरीत कार्य गरेको बताएका हुन्।
‘यो कदमको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च घोर विरोध, असहमति र भत्सर्ना गर्दछ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान विपरीत, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी छ, प्रधानमन्त्रीको यस संविधान विपरीत कदमको विरुद्धमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो मञ्च सम्बद्ध सबै प्रान्तीय मञ्चहरू सडक आन्दोलनमा उत्रने छौं,’ अध्यक्ष लिङदेनले भनेका छन्।
यो गलत कदमको समयमा नै प्रतिवाद नगरी यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई प्रतिगमनमा पु¥याउने लिङदेनले भनेका छन्।
‘यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं– प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने रे, किनभने प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छ रे, जब एउटा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिने प्रावधान बन्छ, तब दुई वर्षमा उक्त प्रधानमन्त्री छिप्पिएको गोमन सर्पमा परिणत हुँदोरहेछ, यो प्रावधान हटाउनु पर्छ,’ लिङदेनले भनेका छन्।
उदाउँदा पार्टीहरू संसदमा छिर्न नसकुन् भनेर ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै लिङदेनले उदाउँदा पार्टीहरूले संसद्मा अस्थितरता ल्याउँछन् कि ठूलो पार्टीहरूले अस्थिरता ल्याउदा रहेछन् भनेर प्रश्न गरेका छन्।
पार्टीको आन्तरिक कलह पार्टीभित्रै बसेर मिलाउनु पर्नेमा जोड दिँदै लिङदेनले पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई देश र जनताको शिरमा थोपरिदिने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई सदाको लागि खारेज गर्नु पर्ने तर्क गरेका छन्।
२०५१ सालमा नेपाली कांग्रेससँग बहुमत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उनकै पार्टीका ३६ जना संसद्ले काउन्टर गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘अनि कांग्रेसमा ७४ र ३६ भयो, पार्टीभित्रको यो विवादलाई मिलाउन नसकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशलाई मध्यावधि चुनावमा लागे, अहिले पनि ठिक त्यस्तै भएको छ– पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह सामना गर्न नसकेर केपी ओली मध्यावधि चुनावमा जान खोज्दैछन्,’ लिङदेनले भने।
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई देशको काधमा थोपर्ने प्रधानमन्त्री लगायत उनको समूहका नेताहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेमा लिङदेनको जोड छ। ‘ताकि आउने विभिन्न पुस्ताले त्यस्ता प्रतिगमनकारीहरूलाई चिनुन्,’ लिङदेनले भनेका छन्।
