वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले देशमा हाल प्रचलित विकासको परिभाषालाई परिवर्तन गरिनुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले ठूला र चिल्ला सडकलाई मात्र विकासको सूचक मान्न नहुने धारणा राखे।
चितवनको सौराहामा सोमबार आयोजित वाग्मती प्रदेश विकास परिषद्को दोस्रो बैठकमा पौडेलले पक्की सडकमा खाली खुट्टा पैदल हिँड्ने नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास नभएसम्म भौतिक विकासले मात्र नहुने उल्लेख गरे। पौडेलले सरकार नागरिकको आर्थिक विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उद्यमशीलता विकास र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले रु तीन अर्बको सुलभकर्जा कोष स्थापना गरेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले प्रदेश सरकारले उत्पीडित, दलित तथा विभिन्न कारणले पछि परेका नागरिकको जीवस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको बताए। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले वाग्मती प्रदेशमा अतिदुर्गम, विकासोन्मुख तथा विकसित गरी तीन प्रकारको समाज रहेकाले ती तीनै क्षेत्रलाई अवस्थानुसारको योजना बनाएर विकास गरिने बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले परियोजना बैंकको कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजनाको छनोट तथा कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी दिए। उनले परियोजना बैंक निर्माण भएर पनि विविध कारणले प्रयोग गर्न नसकिएको बताए।
प्रदेश विकास परिषद् अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पौडेलको अध्यक्षता बसेको बैठकमा विगत एक वर्षमा सम्पन्न भएका कामको समीक्षा, योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रणाली, परियोजना बैंक स्थापना, स्थानीय तहको आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमालगायतका विषयमा छलफल भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले जानकारी दिए।
