प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले हेर्ने भएका छन्।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर १२ वटै रिट प्रधानन्यायाधीश राणाको एक इजलासमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णयसहित गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सोमबारै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईले पनि सोमबार नै रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ समेतले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।
