प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको संसद् विघटनविरुद्ध दर्ता भएका सबै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १४ वटा रिटमा सुनुवाई शुरु भएको हो।
रिट निवेदक तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध बहस गरिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।
‘यो केपी ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र होइन, हठात मानसिकतामा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ, ७ जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसक्नुभएको छ, हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने भन्नुभयो,’ भण्डारीले भने, ‘यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता? संविधानको पालना यही हो? यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ।’
राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै भण्डारीले त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको प्रष्ट पारेका छन्।
