संसद विघटनविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १४ वटा रिटमथि सुनुवाई भइरहेको छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत, समृत खरेलसमेत, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिंखडाको रिटमा सुनुवाई भइरहेको छ।
इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्नु तानाशाहीको पराकाष्ठा रहेको बताए। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र ल्याएको लोकतन्त्र नभएको र हठात मानसिकतामा आएको उनले बताए। ७ जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसकेको स्मरण गराउँदै उनले हिजो एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने बताएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यही हो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता रु संविधानको पालना यही हो रु यो संविधानवादको घोर अपमान हो, यो दुर्भाग्यपूर्ण र तानाशाहीपूर्ण छ।’ राष्ट्रपतिको निर्णय पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै रहेको हुँदा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरे।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि उनले सर्वोच्चामा उल्लेख गरे।
अधिवक्ता बद्री झाले संसद् विघटनको विषय संवैधानिक इजलासमा रहेको बताए। सरकारको निर्णयलाई सच्याउने ऐतिहासिक अवसर रहेको उनले बताए। संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था नरहेको झाले बताए। ‘संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल भनेको छ।’ उनले भने, ‘हामीले संविधान नमान्ने ?, त्यसो हो भने अहिले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ।’
अधिवक्ता सरोज घिमिरेले सर्वोच्चमा भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा जुन दुई धारा उल्लेख गरिएको छ, त्यसको तादात्म्यता छैन। आफ्नो महत्वाकांक्षाका लागि संविधानलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरियो। संविधान र संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी भएनन्। संसद विघटन गर्दा दिइएको आधार संविधानसम्मत छैन। सविधानले कल्पना नै नगरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, यो असंवैधानिक छ। त्यसैले संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दछु।’
अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि नरहेको बताए। र बहुमतमा भएको सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको पनि उनले बताए। ‘संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकार आफूले आत्महत्या र्गयो।’ उनले भने, ‘५ वर्षसम्म संविधानलाई दाँयाबाँया गर्ने अधिकार दिएको छैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताए।
