सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्नुको कारण लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई संसद् विघटनको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले संसद्बाट सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णयसहित गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।
संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सोमबारै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईले पनि सोमबार नै रिट दायर गरेका हुन्।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ समेतले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन्।
