डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको ‘अवैध तथा अनधिकृत’ संसद् विघटनको प्रयासप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी विधिको शासन स्थापना गर्न लड्ने क्रममा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको प्रष्ट पारेका हुन्।
‘उनी (ओली) विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ, तर हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरी छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको प्रष्ट पार्दै डा. केसीले कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले बिर्स नहुने उल्लेख गरेका छन्।
‘अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरुको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको हैन, त्यसैले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरूलाई कुनै पनि हालतमा त्यस्तो कुकर्मका लागि दण्डित गर्नु पनि हाम्रो नागरिक कर्तव्य हुन्छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिने अपेक्षा डा. केसीले व्यक्त गरेका छन्। ‘यससँगै देशको न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा छ, न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरुको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामू सदा रहने नै छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
सत्तारुढ दलको केपी ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरूलाई पनि आफू सत्ताबाट लखेटिएको बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा डा. केसीको जोड छ। उनले संविधान र विधिको शासनलाई निःशर्त स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने हुँदा त्यसका लागि निरन्तर सक्रिय हुन सबैलाई अपिल गरेका छन्।
