गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतमा गत निर्वाचन ताका आर्थिक घोटाला भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले तिरेको उम्मेदवारी शुल्कमध्ये २ हजार ७ सय पाउण्ड निर्वाचन समितिले घोटाला गरेको हो।
निर्वाचन समितिका संयोजक एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष डमर घले थिए। घले नेतृत्वको समितिले उम्मेदवारी शुल्कवापत ७१ हजार ४ सय पाउण्ड जम्मा भएको थियो।
तर, जम्मा ६८ हजार ७ सय मात्रै आम्दानी भएको विवरण बुझाएको थियो। २ हजार ७ सय पाउण्डको हिसाव देखाइएको छैन। निर्वाचनमा खर्चतर्फ १ लाख ११ हजार ८ सय ४५ पाउण्ड खर्च भएको बताइएको छ।
चुनावमा कति रकम संकलन भयो?
एनआरएन युकेको गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, चार ओटा राज्य समितिहरू र आइसीसी सदस्य गरी विभिन्न ७४ पदहरूमा १ सय १८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
त्यसमध्ये नर्दन आयरल्याण्ड राज्य समितिका एकजना सदस्यका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरेको केही क्षणमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले निर्वाचन समितिले १ सय १७ जना उम्मेदवारहरूको मात्र नामावली प्रकाशित गरेको थियो।
पछि अन्य २ जना उम्मेदवारले समेत उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि १ सय १५ जना उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। उम्मेदवारी शुल्क ‘पुनः फिर्ता नहुने’ थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उम्मेदवारी शुल्क फिर्ता नहुने गरी निर्वाचन समितिले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
११ अगष्ट २०१९ मा एभरेष्ट टाइम्सलगायत नेपाली अनलाइनहरूमा प्रकाशित उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ६ मा उम्मेदवारी शुल्क नगदमै बुझाउनु पर्ने र उम्मेदवारी शुल्क प्राप्त नभएको उम्मेदवारी फाराम दर्ता हुने छैन। उम्मेदवार रद्द वा फिर्ता गरेको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी शुल्क फिर्ता हुने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन समितिको सूचनामा तोकिएअनुसार एनसीसीको अध्यक्षको उम्मेदवारी शुल्क १ हजार ५ सय तोकिएको थियो। २ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो।
उपाध्यक्षको उम्मेदवारी शुल्क १ हजार १ सय थियो। जसमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। महासचिवको उम्मेदवारी शुल्क १ हजार १ सय थियो। २ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। यसरी एनसीसीका उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी शुल्कबाट ४० हजार २ सय ५० पाउण्ड जम्मा भएको थियो।
आइसीसी सदस्यको उम्मेदवारी शुल्क १ हजार ५ सय पाउण्ड तोकिएको थियो। १४ जनाको उम्मेदवारी परेकाले २१ हजार पाउण्ड जम्मा भएको थियो।
यसैगरी, इंग्ल्याण्ड राज्य समितितर्फ अध्यक्षको उम्मेदवारी शुल्क ४ सय ५० थियो। जसमा २ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। इंग्ल्याण्ड राज्य समितिबाट ३ हजार २ सय पाउण्ड जम्मा भएको थियो।
यसैगरी, स्कटल्याण्ड राज्य समितिबाट ३ हजार १ सय पाउण्ड, वेल्स राज्य समितिबाट १ हजार ८ सय ५० पाउण्ड तथा उत्तरी आयरल्याण्ड राज्य समितिबाट १ हजार ९ सय ५० पाउण्ड जम्मा भएको थियो।
सबै निकायहरूको उम्मेदवारी शुक्लवापतको आम्दानी ७१ हजार ४ सय पाउण्ड संकलन भएको थियो। निर्वाचन समितिका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउनेहरूबाट तोकिएको शुल्क नगदमै असुल गरी हातले लेखिएको एउटा रसिद दिने गरिएको थियो।
उक्त रसिदको बुक २ को एक पेजको छाँया कपि र त्यसको भित्री कभर पेजको छाँया कपि हामीलाई प्राप्त भएको छ। ‘उक्त रसिद बुक २ बाट मात्र ७० हजार ३ सय पचास पाउण्ड नगद जम्मा भएको कुरा उक्त रसिद बुकको भित्री कभरमा हातले लेखिएको छ, बाँकि आम्दानी अर्को बुकबाट भएको हो,’ ती पदाधिकारीले भने।
भित्री कभरको लेखाई (तल प्रस्तुत बिल हेर्नुहाेस्) क्यासियरले आफूले संकलन गरेको क्यास गनेर नोट लेखेको बुझ्न सकिन्छ। निर्वाचनमा संलग्न जानकार श्रोतका अनुसार उम्मेदवारी शुल्क उठाउन पक्का प्याड नाम गरेका दुई वटा रसिद बुक प्रयोग भएका थिए। बुक १ मा थोरै मात्र शुल्क उठाइएको थियो। बुक २ मा धेरै शुल्क उठाइएको थियो। घलेले नगदको कारोबार गर्न सबैलाई दिँदैनथे।
यस विषयमा सम्पर्क गर्दा हाल नेपालमा रहेका घलेले आफ्नो समितिले कुनै घोटाला नगरेको दावी गरे। उनले आफूहरूले उठेको रकमको सबै हिसाब संस्थालाई बुझाएको र यसबारे थप बुझ्नु परे निर्वाचन समितिका तत्कालीन कोषाध्यक्ष र प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न भने। ‘न बिराउनु, न डराउनु भन्छन्, मेरो तर्फबाट कुनै गलत काम भएको छैन,’ घलेले भने।
निर्वाचनताका करिव ४ करोड घोटाला भएको समाचार निर्वाचन लगत्तै सार्वजनिक भएको थियो। यस्तो आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भए पनि यसलाई विधानअनुसार लेखा समिति बनाएर छानवीन गर्न एनआरएन युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।
विधान अनुसारको लेखा समितिलाई छानवीन नदिएपछि अनियमितताको ढाकछोप भएको बताउँदै एनआरएन युकेका उपाध्यक्षहरू प्रेम गाहा मगर, नारायण कँडेल, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की, पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनार र इंग्ल्याण्डका उपाध्यक्ष एलविजेड गुरुङले आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
श्रोतका अनुसार एनआरएन युकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङले कानूनी उपचार खोज्ने उपाध्यक्षविरुद्ध उनै डमर घलेलाई पत्र लेख्दै मिलाइदिन विशेष आग्रह गरेकी छिन्। तर, घले र उनीसँगै गोप्य रुपमा नगद गन्ने काममा खटिएका मनोनित सिम्खडाले उपाध्यक्षहरूलाई पजनी गर्न दबाब दिइरहेको बुझिएको छ।
एनआरएन युकेका उपाध्यक्ष नारायण कँडेलले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको बताए। निवर्तमान अध्यक्ष योगकुमार फगामीको कार्यकालमा आर्थिक घोटाला भएको भन्ने दावी गर्दै कानून कारबाही समेत अगाडि बढाएका थिए कँडेलले। ‘मैले यससम्बन्धी कागजात हेर्न पाएको छैन, सम्बन्धित कागजातहरू हेरेर मात्रै मैले आफ्नो भनाइ राख्ने छु,’ कँडेलले भने।
