नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अधिकार नदिएको प्रष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेको विषय कानूनी रुपमै असंवैधानिक भएको बताएका हुन्।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्पहरू दिइएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ती ४ विकल्प सकिएपछि बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने दायित्व दिइएको बताएका छन्।
‘म फेरि भन्न चाहन्छु, विघटन गर्ने अधिकार छैन, सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै मान्छेले बकपत्र दियो अथवा आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि अरु कसैलाई दिने भनेर शब्द फेला पार्यो भने मारेर दिने भन्ने अर्थ लाग्छ? त्यस कारण संसद् विघटन पूर्ण रुपमा असंवैधानिक छ।’
ओली पक्षकै नेताहरूले संसद् विघटन संवैधानिक नभएर राजनीतिक बाध्यता पर्यो भनिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ त्यो राजनीतिक बाध्यता के हो भनेर प्रश्न गरे।
‘कुनै बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न पाइँदैन, संविधानमाथि प्रहार गर्न पाइँदैन, संविधानलाई उल्लंघन गर्न पाइँदैन, यो राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
संवैधानिक निकायहरूलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्न निश्चित अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले संविधानभित्रै रहेर अदालतले फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
‘अदालतले संविधान संशोधन होइन, संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो मात्रै विषयमा सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेर फैसला गर्यो भने यो संविधान कागतको खोस्टो बन्छ, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने कागजको खोस्टोमा संविधान परिणत हुन्छ, संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ, समग्र व्यवस्था उल्टिने, प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा हुन्छ।’
