सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाहरूको वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नहुने बताएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सरकारी पक्षले वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने नहुने निवेदन दिएको भन्दै यसबारे रिट निवेदकको धारणा मागेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू किन वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन्।
