सर्वोच्च अदालतका सुनुवाई भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्यूरीले संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाईका लागि इजलासमा न्यायाधीश थप्नुपर्ने राज पेश गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनको एमिकस क्यूरीले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका कानून व्यवसायीहरूले बृहत पूर्ण इजलासमार्फत् सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, सरकार पक्षीय महान्यायाधीवक्ता एवं सरकारी वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटै रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायायीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।
रिट निवेदन १३ मध्ये १२ जनाले संसद् विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लान माग गरेका छन्। बार तर्फबाट एमिकस क्यूरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
संविधानले प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश रहने भनेको न्यूनतम भएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अवस्था र गम्भीरता हेरेर थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संविधानभन्दा बाहिर जान कहाँ मिल्छ र’ भनेर प्रश्न गरेपछि कार्कीले न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने प्रष्ट पारेका छन्।
