संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी सरकारले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको खुलेको हो।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएका हुन्।
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका थिए। पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए। तर, उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगेपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको बताइएको छ।
