कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न छ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति अघि सारी संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेको छ।
यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, मध्यकालीनका लागि दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ र दीर्घकालीनका लागि एक खर्ब ३३ खर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ।
यही माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औँ बैठकमा गत आव २०७६/७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो।
यसैगरी कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, समितिका ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए। उनले कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा छिट्टै सहजता मिल्ने पनि बताएका थिए।
