निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगको बैठकले साविकको विवरण कायम हुने प्रष्ट पार्दै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विभाजनलाई मान्यता नदिने जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठक उक्त निर्णय गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा गरेको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो। नेकपाको विवरणमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने नदेखिएको श्रेष्ठले बताएका छन्।
साविककै विवरण कायम हुने जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय आयोग बैठकले गरेको उनले बताए। दुवै समूहको दावी नपुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले अलग–अलग ढंगले गरेका निर्णय दलको विधानसम्मत् नदेखिएको आयोग निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेलगत्तै नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो। आयोगले विभाजनको आधिकारिकता नदिएपछि अब दुवै पक्षको नेकपा एउटै रहेको प्रष्ट भएको छ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको एकीकरणपश्चात् वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते नेकपा घोषणा गरिएको थियो। नेकपाका अध्यक्षमा ओली र प्रचण्ड छन्।
महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन्। आयोगको निर्णयसँगै ओली पक्षले १ हजार १ सय ९९ र पछि थप गरी १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समितिले मान्यता नपाउने भएको छ।
साथै प्रचण्ड पक्षले अध्यक्ष बनाएका माधवकुमार नेपालको पद पनि पुनः वरिष्ठ नेतामा कायम रहने छ। साथै नेकपा केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय नै कायम रहने आयोगको निर्णयबाट प्रष्ट भएको छ।
