मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा १० हजार ३ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ।
विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको मध्ये निजी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्न छलफल भइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ। पाँचखालको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार ३ सय रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको नाममा नामसारी भइसकेको प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले बताए।
‘अब निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जाबारे छलफल भइरहेको छ’, उनले भने। उनका अनुसार मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका लागि आवश्यक देखिएको सार्वजनिक जमिनसँग जोडिएको ७१५ रोपनी व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्न लागिएको हो।
व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयस्तरमा जमिनको दररेटबारे बुझिरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। भण्डारीले भने, ‘जग्गाको दररेटको निर्णय भएपछि अधिग्रहण प्रक्रियामा जानेछौँ।’ उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि समन्वयव भइरहेको छ।
दररेट निर्धारणलगत्तै विश्वविद्यालयललाई थप व्यक्तिगत जमिन हस्तान्तरण गर्न विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को प्रक्रिया थालिनेछ। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
सोहीअनुसार २०७६ मंसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसक्यो, अब बाँकी व्यक्तिगत जमिनबारे छलफलको चरणमा छ।’ उनका अनुसार पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ।
विश्वविद्यालय चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौता भएको थियो।
हाल उक्त विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सँगै गुरुयोजना तयार भइरहेको जनाइएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ।
