संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा गरेका सबै विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाइदिएका छन्। सभामुख सापकोटाले आइतबार नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका हुन्। संसदीय सुनुवाई गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बैठक बसेर निर्णय गरेको कारण देखाउँदै नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन्।
नियुक्ति सिफारिस सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत रहेको सभामुख सापकोटाको तर्क छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
परिषद्को ३० पुस बिहान परिषद्को बैठक बसेको थियो। तर, गणपुरक संख्या नपुगेपछि सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
पुस ३० गते साँझ बसेको बैठकमा सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो।
पुस ५ गते ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र सरकारले संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरू पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। ३ पृष्ठको पत्रमा सभामुख सापकोटाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
संसद् विघटन भएका कारण संसद् सचिवालयले उक्त कागजातहरू सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने र २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशेधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफरिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले २०७७ वैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले नियुक्ति सिफारि फिर्ता पठाइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै सापकोटाले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि २०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको अवस्थाले उक्त नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाइएको प्रष्ट पारेका छन्।
सभामुख सापकोटाले न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
