विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्यवृद्धिसँगै नियमित मूल्य समायोजन हुन नसक्दा नेपाल आयल निगमले चर्को नोक्सानी व्यहोर्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजारमूल्य लागत मूल्यभन्दा कम भएपछि निगम नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
निगमको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार फेब्रुअरीको शुरुदेखि मध्यसम्मको १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट झण्डै ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुने सम्भावना छ। निगमले हाल दैनिक साढे छ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। पेट्रोल, डिजेल∕मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको घाटाका कारण चर्को नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको हो।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले सोमबार पठाएको मूल्यसूचीअनुसार फेब्रुअरीको पहिलो पाक्षिकका लागि निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ५१ रुपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलको ५२ रुपैयाँ ३९ पैसा, मट्टितेलको ४८ रुपैयाँ ७६ पैसा र हवाई इन्धनको ४८ रुपैयाँ पाँच पैसा तिर्नुपर्छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार १ सय २९ रुपैयाँ ८१ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
आइओसीले पठाएको मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा कर लाग्दै आएको छ। ती सबै कर जोडेर निगमलाई पेट्रोलमा १ सय १६ रुपैयाँ ८० पैसा पर्न आउँछ। त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ ९० पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ६७५ रुपैयाँ ११ पैसा लागत पर्ने देखिन्छ।
निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल ९३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धन ६५ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको प्रतिलिटर ०.८६८ अमेरिकी डलर तोकेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर एक हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा छ रुपैयाँ ८० पैसा, डिजेलमा चार रुपैयाँ ६७ पैसा नोक्सान हुँदै आएको छ। मट्टितेलमा निगमलाई प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १० पैसा र आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा नाफा हुँदै आएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ३ सय १७ रुपैयाँ ११ पैसा नोक्सान हुने निगमले जनाएको छ।
चालु १५ दिनमा निगमले कूल ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने अनुमान गरेको छ। यस आधारमा पेट्रोलको बिक्रीबाट मात्रै कूल २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ, ९५ हजार किलोलिटर डिजेल बिक्री हुँदा ४४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तथा १४ लाख ३६ हजार एलपी ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदा कुल नोक्सान ४५ करोड ५६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ।
एक हजार ३ सय ५० किलोलिटर मट्टिलेल बिक्रीबाट यसबाट सो अवधिमा दुई करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान गरको छ। त्यस्तै, एक हजार ३ सय ५० किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ३२ लाख रुपैयाँ तथा एक हजार ६०४ किलोलिटर अन्तर्राष्टिय हवाई इन्धन बिक्री गर्दा नौ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा हुने निगमले जनाएको छ।
मूल्य समायोजन कहिले
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदै गएको छ। कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ५८.८५ डलरमा अन्तिम कारोवार भइरहेको छ। कोभिड–१९ महामारीसँगै विश्वभर लकडाउन हुँदा कच्चा तेलको मूल्य २० डलरभन्दा कममा झरिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ पहिलेभन्दा तेब्बर भइसकेको छ। यस बीचमा निगमले ९६ रुपैयाँ सम्म झरेको पेट्रोलको मूल्य ११० रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ।
मूल्य सामायोजन गर्न नसक्दा घाटा चुलिँदै गएको निगमका अधिकारीको भनाइ छ। ‘सरकारले अहिले मूल्य समायोजना नगरौँ भनेपछि हामीले रोक्यौँ, तर, यसले घाटा चुलिँदै गएको छ। पन्ध्र दिनमै एक अर्बको हाराहारीमा नोक्सान हुन थाल्यो भने त निगमले धान्न सक्दैन’, निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने।
अङ्ग्रेजी महिनाको प्रत्येक १५ दिनमा आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ तर, निगमले मूल्य सामायोजन गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र आइओसीले समेत बढेको मूल्यसूची पठाउँदै गर्दा निगममाथि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
पूर्वमन्त्री डा नारायण खड्का स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्न निगमले खुट्टा कमाउन नहुने बताछन्। सरकारको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निगमलाई व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए।
‘निगमले आफ्नो वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ, मूल्य समायोजनका विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ, पारदर्शिता देखाउनुपर्छ’, निगमले असिमित घाटा व्यहोर्न नसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ‘निगमको कार्यक्षमता र यसको प्रकृतिबारे जनतालाई प्रष्ट पार्दै निगममा कुनै पनि अनियमितता छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।’
