पछिल्लो समय किसानलाई सिंँचाइको पहुँच पुर्याउन सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा गाउँगाउँमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न थालेको छ। गएको दुई वर्षमा इलाम जिल्लामा १६ सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदैछन्।
नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको साझेदारीमा साना सिँचाइ परियोजनामार्फत चार वर्षमा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने भएको छ। अब इलाममा २७ नयाँ योजना बन्ने भएका छन्। जिल्लाका छ स्थानीय तहमा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने यस परियोजनाका फिक्कल क्लष्टर संयोजक केशव लामाले जानकारी दिए।
इलाम र सूर्योदय नगरपालिका, रोङ, चुलाचुली, माङसेबुङ र सन्दकपुर गाउँपालिकामा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। इलाम नगरपालिकाले झुत्रेखोला सिँचाइ आयोजना र निफोक खोला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दैछ। सूर्योदयले कन्याम फाजिगाउँ, साउने खोला र ढकालगाउँ सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा छन्।
यस्तै, रोङ गाउँपालिकामा झटारे र जुरेखोला हुँदै लाप्चागाउँ सिँचाइ आयोजना बन्दै छन्। चुलाचुली गाउँपालिकामा चारहाजारे कुलो, फुङनाम, सन्दकपुर गाउँपालिकामा सानीमाई खरीबोटे र चैतेटारी सिँचाइ आयोजना बन्ने क्रममा छन्। माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा पार्टीगाउँ र रतुवा कोप्चे र देउमाइ नगरपालिकामा झुत्रे मुलखर्क, लुम्धे इरिगेसन प्रोजेक्ट र झुत्रे सिम्ले कुलो आयोजना बन्दै छन्।
ती आयोजना निर्माणमा स्थानीय तहले २०, उपभोक्ताले १० प्रतिशत र बाँकी रकम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने गरेका हुन्। साना सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेको लामाले बताए। यस्तै, भर्खरै सम्झौता भएका सिँचाइ आयोजना पनि जिल्लाका तह पालिकामा छन्।
देउमाई तथा सूर्योदय नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा पाँच/पाँच आयोजना बन्ने सम्झौता भएको छ। इलाम नगरपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र रोङ गाउँपालिकामा चार÷चार सिँचाइ आयोजना बनाउने सम्झौता भएको संयोजक लामाको भनाइ छ। यी परियोजनामध्ये देउमाई नगरपालिकामा रु एक करोड ६६ लाख ४० हजार, इलाम नगरपालिकाका रु एक करोड २४ लाख ८० हजार, माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा रु एक करोड ६६ लाख ४० हजार लागत अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, रोङ गाउँपालिकामा रु एक करोड २४ लाख ८० हजार, सूर्योदय नगरपालिकाको रु दुई करोड ३५ लाख १९ हजारका योजना रहेका छन्। इलामसहित पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, धनकुटामा आयोजना सञ्चालन हुने बताइएको छ। यसअघि पनि खोटाङ, उदयपुर र ओखलढुङ्गा जिल्लामा पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेको छ।
