सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
संसद् विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्णयको व्यहोरा वाचन गरेका हुन्।
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको फैसला राणाले सुनाएका हुन्।
