प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कमदले लामो समयदेखि आन्तरिका विवादमा रुमल्लिएको नेकपा दुई भागमा विभाजित भयो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, योगेश भट्टराई आदि नेताहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहले परिचित भए। केपी शर्मा ओली, रामबहादुर थापा, इश्वर पोखरेल, टाेपबहादुर रायमाझी, महेश बस्नेतलगायतका नेताहरु ओली समूहका रुपमा चिनिए।
अधिकांश नेताहरु यताउतातिर लागे। संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि केही समय शान्त बसेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी एकता जोगाउन भन्दै एकता अभियानताकारुपमा प्रस्तुत भए।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) लयागत नागरिक समाजले पनि ओलीले संविधानविपरीत संसद् विघटनको निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिए।
त्यस्तोमा नेकपा नेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले केही प्रतिक्रिया दिएनन्। नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दा सभामुख रहेका उनले नयाँ संविधानमा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने बताएका थिए।
उनले त्यस समयमा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो। तर, यसपटक नेम्वाङ बोलेनन्। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यसबारे बोल्नु उपयुक्त नहुने र अदालतको फैसलापछि आफूले यसबारे बोल्ने जानकारी दिँदै उनी मिडियाबाट उम्किए।
पूर्वसभामुख नेम्वाङको मौनताले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समर्थन गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसद् विघटनकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनेमा २ सय प्रतिशत कन्फिडेन्ट रहेको र आफूहरु प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वस्त रहेको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो। संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आदेश दियो। नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेसलयागतले संविधानको जीत भएको भन्दै विजयोत्सव मनाए।
त्यसपछि उनै पूर्वसभामुख सुबासचन्द्र नेम्वाङले यसबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसपटक नेम्वाङको बोली फेरिएको छ। नेम्वाङले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
नेम्वाङले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक र कानुनीरुपमा सही नहुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिएको जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गरेको भन्दै नेम्वाङले अप्रत्यक्षरुपमा सर्वोच्चको फैसला सही भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर अघि बढ्न आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाह दिएको पनि बताएका छन्।
