नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद औपचारीक फुटको संघारमा छ। लामो समयसम्म आन्तरिक विवाद भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि नेकपा राजनीतिकरुपमा दुई भागमा विभाजित भयो।
एक भाग ओली समूह अनि अर्को प्रचण्ड–नेपाल समूहका नाममा। प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझि, महेश बस्नेत, सुवासचन्द्र नेम्वाङ आदि नेताहरु ओली समूहको फ्रन्टलाइनमा देखिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, योगेश भट्टराईलगायतका नेता प्रचण्ड–नेपाल समूहका रुपमा परिचित भए।
दुबै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता आफूले पाउनुपर्ने, चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ आफ्नो हुनेपर्ने दाबी गरे। तर, निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पक्षलाई तत्काल आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
संसद् विघटनको निर्णयदेखि संसद् पुनर्स्थापनाकाे अवस्थामा आइपुग्दा दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै निर्णयहरु पनि गरे। तर, ती सबै कुराले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिता पाएका छैनन्।
नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने धेरैको चासो छ। संसद् विछटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि निर्वाचन कार्यक्रम स्वतः स्थगित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ।
सर्वाेच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ। यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिकरुमा छलफल जारी छ।’
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट हटेपछि समयका हिसाबले केही सहजता भएको बताउँदै उनले आयोग सो विषयलाई छिट्टै नै टुङ्ग्याएर निर्णय र निकास दिने क्रममा रहेको स्पष्ट पारे।
सरकारले गत पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र दिएको थियो। सर्वाेच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै औपचारिक पत्र प्राप्त नभए पनि आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ। निर्वाचन सामग्री खरीदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि आयोगले रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ।
निर्वाचन तयारी क्रममा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचनस्थल र केन्द्र पुनरावलोकनका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। ऐनअनुुसार निर्वाचन घोषण भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुला हुनेछ।
