नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच अहिले संवाद टुटेको छ। नेकपा प्रचण्ड र ओली समूहमा विभाजित छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा औपचारिक रुपमा दुई समूहमा विभाजित भयो। तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई बदर गरेपछि राजनीतिक परिदृष्य बदलिएको छ। अब अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् ओलीलाई बिदा गर्ने पक्षमा नेकपाको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह छ। यसमा नेपाली कांग्रेसले केही शर्त अघि सारेको छ। अबको रणनीति, सरकार गठनलगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसँग गरिएको अन्तरवार्ताः
संसद् पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको साँचो सुम्पिन नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले दौडधुप शुरु गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अबको रणनीति के हुन्छ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो। सरकारले भंग गरेको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेर पुनस्र्थापित गरेको छ। हिजो सडकमा हिँडिरहेको राजनीति फेरि संसद्मा फर्किएको छ। यो क्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले अर्का पार्टीका नेताहरूसँग भेटेर छलफल गर्ने, संवाद गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भनेर सरसल्लाह गरिरहनु भएको छ। अहिले यसले प्रष्ट आकार लिइसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन चलाउने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको निष्कर्ष गत वर्ष नै निकालेको थियो। ओली सकेसम्म आफू पदबाट नहट्ने र हट्नै परेमा प्रचण्ड र नेपाललाई रोकेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली पक्षसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना केकति छ?
–नेपाली कांग्रेसले संविधानमा विश्वास गर्छ। कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो संविधान बनेको हो। संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो। संविधानमा केही कुराहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। यो संविधानलाई बँचाएर लाने कुरामा कांग्रेस गम्भीर छ। जहाँसम्म सत्ता समीकरणको कुरा छ, प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रतिनिधिसभा भंग गरेर असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। उहाँको कदमलाई हामीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवाद भनिसकेका थियौं। ओलीजी सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ लाग्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनस्र्थापित गरिसक्यो। सरकार निर्माणको केन्द्रमा सदन रहन्छ। सदनमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। मुख्य कुरा बहुमत प्राप्त सत्तासीन पार्टीले के गर्छ भन्ने हो। सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र नै ठूलो मतभेद छ। उहाँहरूले मौखिक र लिखित रुपमै असमझदारी प्रकट गरिसक्नु भएको छ। त्यही मतभेदका कारण प्रतिनिधिसभा भंग हुने स्थितिमा पुग्यो। अब उहाँहरू के चाहनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? फेरि मिलेर सँगै हिँड्नुहुन्छ कि! उहाँहरू मिलेर अघि बढ्ने स्थिति तत्कालका लागि सजिलो छैन। उहाँहरूको निर्णयले नै मुलुकको राजनीतिलाई मूलभुत रुपमा दिशानिर्देश गर्दछ। अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भूमिका कस्तो हो, त्यसैअनुरुप कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्छ।
नेकपाबाट ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूह अलग्गिएको अवस्थामा संसद्को गणित हेर्दा सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिन्छ। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक परामर्शका क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेर जाने वा सरकारमा सामेल भएर मात्र जाने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ?
सरकार वा प्रधानमन्त्रीको यति ठूलो निर्णय अस्वीकृत भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नैतिकतामा आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन छ। तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि कसरी पदमुक्त गर्ने? नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्यो। कि त प्रधानमन्त्री मसँग प्रधानमन्त्री हुने बहुमत छ भनेर विश्वासको मत लिनुपर्यो। ओलीजीले शासन गर्ने राजनीतिक आधार गुमाइसक्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीकोरुपमा देश चलाउन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो। कांग्रेसले मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न बहुमत पुर्याउन सक्दैन। त्यसको लागि सत्ताधारी पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वको निकास हुनुपर्यो। या त उहाँहरुले हामीबीचको अन्तरद्वन्द्व मिल्यो हामी एक भएर अघि बढ्ने भन्नुभयो भने मुलुकको राजनीति एउटा बाटोमा जाने भयो। सत्ता समिकरणको कुरा पनि त्यहीअनुरुप हुन्छ। होइन, हामीहरू एक हुने अवस्था छैन भन्ने अर्को बाटोमा जाने भयो। उहाँहरू औपचारिकरुपमा अलग्गिएमा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक भएर आउँछ। त्यो अवस्था प्रष्टि भयो भने, त्यो खालको दृश्य स्पष्ट भयो भने कांग्रेसले उचित निर्णय गर्ने हो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सत्ताको खेल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको बार्गेनिङसँगै अस्थिर राजनीतिको अनन्त खेल पनि शुरु भएको हो?
–होइन। संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई या प्रधानमन्त्रीलाई संसद्, प्रतिपक्षबाट जहिले पनि अलर्टनेस त हुन्छ नै। प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष दलका नेता वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रुपमा रहने संसारभर नै चलन छ। तर, त्यसले मुलुकको राजनीति अस्थिर गर्छ भन्ने हैन। संविधानको जगमा उभिएर बनेको सरकारले, प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानको रक्षा गर्न चाहेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन जनताले फेरि ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने, व्यवस्था नै बदल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर संसद्लाई स्वीकारियो। प्रधानमन्त्रीलाई बदल्ने र सच्याउने केन्द्रको रुपमा संसदलाई मानेको हो नि त। अहिलेको प्रधानमन्त्री त सबैभन्दा बढी विवादमा हुनुहुन्छ। न्यायापालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि उहाँले मान्नुभएन। संविधानको प्रतिरक्षा गर्न पनि चाहनुभएन। स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले संविधानको उल्लंघन गर्दै हिँड्नुभयो। संविधानको व्यवस्थालाई उहाँले कुल्चदै हिँड्नुभयो। त्यसकारण उहाँबाट संविधानको रक्षा हुँदैन भन्ने जनतालाई लागिसक्यो। उहाँ आफूलाई बदल्न चाहनुहुन्न र जवाफदेही बन्नुभएन भने प्रतिनिधिसभाले उहाँको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्दा, संसद्ले राजनीति अस्थिर बनायो भन्ने हिसाबले लिनु भएन। यो प्रधानमन्त्री असफल भए। सरकार समय र जनताप्रति प्रतिबद्ध रहेन, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेन, यसले जनतामा निराशा छायो। जनतामा सरकारप्रति भरोसा र उत्साह रहेन। समग्रमा विकासका लागि असफल सरकारलाई विस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउनै पर्छ। यो एउटा प्रक्रिया हो। यसलाई असहज मान्नु हुँदैन।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर भएसँगै विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदमा बसिरहने राजनीतिक र नैतिक धरातल कस्तो अवस्थामा देख्नुभएको छ?
–प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदममा उहाँहरू दुवै जना संलग्न हुनुभयो। त्यति मात्र हैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बोल्दै चुनाव हुने घोषणा नै गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्रै हैन, सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि एक कार्यक्रममा चुनाव हुन्छ भनेर भाषण गर्नुभयो। उहाँहरूको कदम असंवैधानिक भएको ठहर भयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले मद्दत गरेको त पुष्टि भयो। त्यसकारण यसको राजनीतिक र नैतिक जवाफ दिने काम उहाँहरूको हो।
नयाँ सरकार गठन हुने र देशको राजनीति सङ्लिएर जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?
–नयाँ सरकार त बन्नै पर्यो नि। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नरहेको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। उहाँले जुन प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो, त्यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर आयो। अब त्यही प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँले सम्बोधन गर्ने, विधेयक ल्याउने, कुनै नियुक्ति गर्ने, कार्यक्रम ल्याउने राजनीतिक र नैतिक हैसियत उहाँलाई छैन। अवश्य पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने, नयाँ सरकार बनाउने काम अघि बढ्छ।
प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सरकारको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। यसमा सभापतिको धारणा के पाउनुभएको छ? यो प्रस्तावको अन्तर्य के हो?
–उहाँहरूले भेट्नुभयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम असफल भयो। यसमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि बधाई छ। कांग्रेसले पनि उक्त अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेको थियो। हामीले पनि यस लडाइँ लडेको हौं भनेर उहाँहरूले धन्यवाद साटासाट गर्नुभयो। आगामी दिनमा कसरी समन्वय गरेर अघि जान सकिन्छ। कसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको हो। सरकार नै गठन गर्नेगरी ठोस कुरा भएको हैन।
नेपाली कांग्रेसले ओली प्रवृत्ति तानाशाही भयो भनेर ठहर गरेको थियो। केपी ओलीको बहिर्गमनपछि अबको दिनमा त्यस्तै प्रवृत्तिका मानिसहरू सरकारको नेतृत्वमा नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा कांग्रेस कतिको सचेत छ?
–कांग्रेस स्थापनादेखि नै लोकतन्त्रको पक्षमा छ। लोकतन्त्र र जनअधिकारको रक्षाका लागि कांग्रेस संवेदनशील छ। कांग्रेस संसदीय अभ्यासको पुरानो पार्टी पनि हो। अरु राजनीतिक दललाई पनि लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउने काम कांग्रेसले गरेको छ। हिंसात्मक रुपमा अघि बढेका राजनीतिक शक्तिलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काम कांग्रेसले गरेको हो। बन्दुकको नालबाट सत्ता आउँछ भन्नेहरू बन्दुक बिसाएर मतदाताको घरघरमा जानुभएकै हो। जनताको मतले पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले सिकाएकै हो। कांग्रसले सदैव सबै दललाई लोकतान्त्रिक मार्गमा निरन्तर हिँडाउन अभिभावकत्व प्रदान गर्छ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौका लागि तय भएको छ। यी तमाम राजनीतिक घटनाक्रमले महाधिवेशन प्रभावित हुन नसक्ने सम्भावना र त्यसका आधार के–के हुन्?
–कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भयो। बैठकहरू बस्न समस्या भयो। नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू पनि संक्रमित हुनुभयो। पार्टीका गतिविधिहरू गर्न असहज थियो। त्यसकारण महाधिवेशन सरेको हो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रसेले केन्द्रदेखि वडासम्म विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। त्यसले पनि अधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्रभावित पार्यो। अहिले अवस्था सामान्य बन्दैछ। कोरोना कहर पनि कम भएको छ भने राजनीति पनि सडकबाट सदनमा आएको छ। संसदीय गतिविधिहरू हुँदै गर्छन्, उता पार्टीका सांगठनिक कामहरू पनि अघि बढ्छ। अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं।
सरकार गठन हुँदै गर्दा सरकारको नेतृत्वमा ‘टेस्टेड’ नेताहरू नै पुग्नु हुने सम्भावना बलियो छ। युवा पुस्ताले चाहेजस्तो नेतृत्व र राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तो किसिमको रुपान्तरण हुने र युवा पुस्ताका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो कसरी सम्भव होला?
–नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा युवा पुस्ताको अहम् भूमिका छ। आन्दोलनमा पनि युवा पुस्ताको सहभागिता पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ, र सरकारमा पनि युवाहरूले सहभागिता राम्रै रहेको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ५०–५१ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा युवा पुस्तालाई मौका दिने, युवा पुस्ता गतिशील, उर्जाशील हुन्छ। उनीहरूमा मिहिनेत गर्न सक्ने हुन्छन् भनेर युवा पुस्तालाई स्थान दिने हो। तर, अनुभव र अनुभूतिले पनि केही काम गर्छ। त्यसकारण कांग्रेसले सरकार बनाउने बेलामा पुराना पुस्ता र युवा पुस्ता दुवैलाई समेटेकै थियो। कांग्रेसले युुवालाई मात्र स्थान दिनुपर्छ वा पुराना पुस्तालाई नै अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदैन। कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीले सबै पुस्तालाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्छ।
सरकारको नेतृत्व गरिदिन कांग्रेसलाई प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले फेरि केपी ओलीसँग मिलेर कांग्रेसलाई अघिल्लो चुनावमा जस्तै धोका दिन सक्ने कुरामा तपाईको पार्टी कतिको सजग छ?
–त्यतिबेला तत्कालिन माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने स्थिति थिएन। माओवादीका नेताले कांग्रेसलाई चुनावी सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। हामीले तपाईहरूसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौं, चुनावमा मिलेर जान सक्दैनौं भनेपछि उहाँहरूले तत्कालिन एमालेसँग सहकार्य गर्नुभएको हो। जुन पार्टीलाई कांग्रेसले सहकार्य गर्न सक्दैनौं तपाईहरू अलग्गै लड्नुस्, कांग्रेस अलग्गै लड्छ र एमाले पनि अलग्गै लड्छ भनेका थियौं। कुनै पार्टीसँग तालमेल नगरे चुनावी नतिजा राम्रो नआउने देखेपछि उहाँहरूले चुनावी तालमेल गर्नु स्वाभाविक नै हो। हामीलाई धोका दिएको भन्न मिल्दैन। निर्वाचनका बेला शक्तिशाली पार्टीले पनि अन्य पार्टीसँग तालमेल गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले कसैसँग तालमेल गर्नुहुँदैन भन्ने पनि ठूलै जनमत छ। कस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ, कसरी चुनावलाई समन्वय गर्ने त्यो स्थिति हेरेर मात्रै चुनावमा तालमेल गर्ने नगर्ने त्यो समयले जनाउने कुरा हो। कांग्रेसले कसैसँग तालमेल नै गर्दैन भन्ने पनि हैन अनि गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो समय र परिस्थितिमा निर्भर रहने कुरा हो।
