सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताअघिको अवस्थामा पुगेका छन्। सर्वोच्चले एकता प्रक्रिया भएकोबारे आयोगमा जान फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार फैसला गर्दै ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भएको थियो। तर, २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए।
त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो। आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको जिकिरसहित कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
सोही रिटमा फैसला गर्दै प्रचण्ड र ओली नेतृत्वको नेकपा खारेजी हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे फैसला:
तसर्थ, माथि उल्लेख भई विवेचना भएको कानूनी आधार कारण समेतबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पमिला दर्ता भैसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भैसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५/०७/२३ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५/०७/०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरित देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून वमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जानकारी गरिदिएको छ। आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू र आदेशको विद्युतिय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख साखामा बुझाईदिनू।
न्यायाधीश
उक्त रायमा म सहमत छु।
