सर्वोच्च अदालतले एक कदम अघि बढेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता खारेजी र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूतिने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले गत फागुन २० गतेकै लागि फैसला सुनाउने तय भए पनि ३ दिनपछि अर्थात् फागुन २३ गते आइतबार फैसला गरेको छ।
शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि गरिएको खोजीमा संशयपूर्ण प्रमाणहरू फेला परेका छन्। त्यही आधारमा यो समाचार टिप्पणी तयार पारिएको हो। यस फैसलाभित्रका खेल र सेटिङको विषयमा पनि केही प्रमाण फेला परेका छन्।
गत फागुन १४ गते अनेरास्ववियूका संयोजक एवं नेकपा केपी ओली समूहका नेता ऐन महरले लेखे, ‘सर्वोच्च अदालतले हालेको घाँस मार्चण्ड गुटले मज्जाले खाएका छन् लडडुको रुपमा। यसको मतलव सर्वोच्चले गरेका हरेक निर्णय मान्न अब बाध्य हुनेछन्, सर्वोच्चलाई अब सेटिङको आरोप लगाउने छैनन्। अब खास निर्णय यही फागुन २० गते आउँदै छ, जुन निर्णयले मार्चण्ड गुटभित्र रहेका पूर्व एमालेको बिल्लीबाठ हुँदै छ।’
प्रश्न उठ्छ, महरलाई सर्वोच्चको फैसला एक साताअघि नै कसरी थाहा भयो?
ओलीका लागि संविधानको बली
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, पछिल्ला गत महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीच उठबस बाक्लिएको छ। ओलीलाई भेट्न राणा बालुवाटार पुग्छन्।
ओलीले संवैधानिक रुपमा पुस ५ गते संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। घोषणाको अघिल्लो दिन पुस ४ गते र पुस ५ गते ओली र राणाबीच पटक–पटक संवाद भएको थियो।
त्यसपछि संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर भयो। मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदक अधिवक्ताहरूलाई शुरुदेखि नै पेल्न थाले। तर, सरकारी वकीलसँग राणा हाँसि मजाक गर्थे।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शुरु भएको देशव्यापी प्रदर्शन र रिट निवेदक पक्षका वकीलको शानदार प्रस्तुतिपछि राणाले ओलीलाई ‘सरी पिएमज्यू’ भन्न बाध्य भए। प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दा ‘पिएमज्यू’ भन्छन्। फैसला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आयो।
तर, नेकपाको बहुमत आफ्नो विपक्षीमा रहेको थाहा पाइसकेका ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई ‘तह’ लगाउने जुक्ति खोज्न थाले।
लगातारको छलफलका क्रममा ओली निकट नेताहरूको एउटै निष्कर्ष थियो– अब एमाले ब्यूताउनुपर्छ। तर, कसरी?
ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले निर्वाचन आयोगमा यसअघि नै सन्ध्या तिवारीलाई अध्यक्ष बनाएर नेकपा (एमाले) दर्ता गराइसकेका छन्। अब नेकपाको वैधानिकता खारेजीमा ओली समूहको ध्यान केन्द्रित भयो।
सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाबाटै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता अन्त्य गर्न सकिने जुक्ति कानूनका ज्ञाता समेत रहेको ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सुझाए।
जुन जुक्ति र सेटिङको सफल कार्यान्वयन फागुन १४ गते पूरा भयो। स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ड्राफ्ट फागुन १४ गते साँझ तयार भएको हो। जुन फागुन २० गते सुनाउने तयारी भए पनि फागुन २३ गते मात्रै सुनाइएको हो।
‘बालुवाटारमै ड्राफ्ट भएको थियो एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठेगान लगाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको योजनालाई हामीले जवाफ दिएका हौं,’ ओली निकट एक नेताले भने।
महरको फेसबुक स्टाटस सोही अनुरुप आएको ती नेताले बताए। श्रोतका अनुसार आफू निकट सबै नेताहरूलाई बोलाएर ओलीले एमाले ब्यूतिने विषयमा सर्कुलर र आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छन्।
