सर्वोच्च अदालतले एक कदम अघि बढेर आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज गरिदियो। नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वका पुरानै दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूँतिने विवादित फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायत छलफलमा जुटेका छन्। कानून व्यवसायीसँगको परामर्शपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोधिएका प्रश्न र उनले दिएको उत्तर प्रस्तुत छः
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताबीच कसरी अघि बढ्ने छलफल भयो?
–सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्यौं। छलफलमा कानून व्यवसायी र विज्ञ साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित जस्तो र बढी राजनीतिक प्रकृतिको फैसला जस्तो लागेको छ। सबैको सुझाव र धारणा यही रहेको छ। कानून व्यवसायीहरूले थुप्रै कोणहरूबाट आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। त्यस विषयमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कतिको अपेक्षित र उचित छ?
–सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गर्छ भन्ने अपेक्षा थिएन। अनपेक्षित नै हो यो। यो अलि बढी राजनीतिक प्रकृतिको छ। तर, समग्रमा फैसलाको अध्ययन गरेर मात्रै सबै साथीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै हामीले विस्तारपूर्वक धारणा सार्वजनिक गर्छौं।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेको बताउनु भएको छ। तर, नेकपाको दर्ता खारेज भएपछि अब उहाँ (प्रचण्ड, केपी ओली)हरूले नयाँ नाममा पार्टी दर्ता गराउनु हुन्छ भन्नु भएको छ। अब तपाईहरू के गर्नु हुन्छ?
–उहाँ (प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)ले कसरी भन्नु भयो मलाई थाहा छैन। मैले सुनेको पनि छैन। त्यो दर्ता भएको छ भन्ने कुरै गलत हो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दर्ता गरेको छैन। त्यो अरु कसैले गरेको छ भने त्यो अलग्गै कुरा हो। सर्वोच्चको फैसलासँग यो जोडिँदैन। जबरजस्ती जोड्न खोजियो भने राम्रो हुँदैन।
संसद् पुनर्स्थापनापछि बसेको पहिलो बैठक नै छोडेर हिँड्नु भयो, किन?
–छोडेर हिँडेको होइन। एउटा एजेण्डा सरकारसँग सम्बन्धित थियो, यो सरकार असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ, अनैतिक छ र अलोकतान्त्रिक छ। यो सरकारलाई अध्यादेश ल्याएर अहिले पारित गराउने कुनै अधिकार छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब त यो कसको सरकार हो भन्ने कन्फ्यूजन क्रिएट भइसकेको अवस्थामा यस्तो सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई मन्त्रीहरूले पाठ गरेको हेरेर बस्नु कुनै दृष्टिकोणले पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिले पनि नहुने, संसदीय परम्परा अनुरुप पनि नहुने, राजनीतिक पनि नहुने भएको हुनाले हामीले ती एजेण्डा बहिस्कार गरेको हो। संसद् बहिस्कार गरेको होइन।
अब के गर्नुहुन्छ?
कानून व्यवसायी र विज्ञसँग छलफल भएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्छौं। बैठकबाट प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउँछौं। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सरकारले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्यो, सर्वोच्चले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयमार्फत् पुनर्स्थापित गरिदियो, त्यो प्रक्रियालाई अक्षुण राख्न र देशलाई निकास दिनका निम्ति जस्तोसुकै कदम चालेर अघि बढ्न पनि हामी तयार छौं।
अब संसद् बैठक बस्छ कि बस्दैन?
–संसद् बैठक बस्छ। पहिलो बैठकमै सरकारले अध्यादेश ल्याएको विषयलाई मात्रै हामीले बहिस्कार गरेका हौं। संसद् सुचारु हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं।
