नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकारसँग ३ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। शासकीय प्रणाली, राज्यको चरित्रसहितका विषयमा जनमत संग्रहको एजेण्डासहित शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपाले उठाएका कयौं सवालहरू अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थासँग मिल्दैनन्। ती विषय र अबको रणनीतिका सन्दर्भमा नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग गरिएको अन्तरवार्ताः
कांग्रेस, माओवादी र एमालेसहित धेरै पार्टी र फरक मत भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगामी भनिरहेका बेला वार्ता र सहमतिमा आउनुभयो। किन यही सरकारसँग वार्तामा आउने वातावरण बन्यो? यो समय रोज्नुको कारण के हो?
–हामी किन आयौं भन्ने सार तत्व के हो भने देशको राजनीतिक स्थिति यतिबेला संकटग्रस्त देखियो। आमजनताले विगतमा भएका चुनावमा जुन उद्देश्यले आफ्नो मत दिए, त्यसको विपरीत घटनाक्रम अघि बढ्यो। यही अवस्था भए देशको अस्तित्व के होला? यो बेलामा हामीले गम्भीर प्रकृतिको संकट देखा परेको निष्कर्ष निकाल्यौं। जनताले यसको समाधान अग्रगामी चाहेका छन्। प्रगतिशील चाहेका छन्। यसको नेतृत्व गर्न र राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको चाहनाअनुसार पहलकदमी गर्न जरुरी भयो। त्यसका निम्ति हामी नयाँ राजनीतिक वातावरण बनाएर जनतामा जानुपर्ने भयो भन्ने निचोड हो। यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीसँग छलफल भयो र सम्झौता पनि भयो।
नेकपा रहेका अवस्थामा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको सरकार जसले संसदीय विकल्प नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई सापेक्षिक दृष्टिमा विश्वास गरेका थिए। केही जनताका अपेक्षा पनि थिए। जनतामा भ्रम त थिएन, तर त्यही भित्रबाट रोज्नुपर्ने स्थितिमा ओली र प्रचण्डको गठबन्धनबाट केही आशा गरेका थिए। ठिक उल्टो भयो। राष्ट्रका समस्या समाधान लागि हुनुपर्ने बहस, पार्टीका नीति नियमहरुको सट्टा आपसमा पद र सत्ताका लागि द्वन्द्व भयो। त्यसले जनता आजित भए। हामीले राष्ट्रको सवालमा नयाँ वातावरण बनाएर सबै पार्टीलाई राष्ट्रको मुद्दामा केन्द्रित गराउनु पर्ने थियो। सरकारले संघर्षमा रहेका तपाईहरु नयाँ नीति लिएर आउने हो भनेपछि हामी सकरात्मक छौं भनेपछि हामी छलफलमा बस्यौं, र सहमति भयो। मानिसले यसलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। अहिले किन सहमति भयो भन्ने कारण र आधारहरु यिनै हुन्।
सत्तारुढ दलभित्र दाउपेचको एउटा संघर्ष थियो। यहीबीचमा तपाईहरु खुला राजनीतिमा आइरहँदा प्रचण्डलाई थप्पड हानिएको भन्नेहरु पनि छन्। ओलीले नेतृत्व गरिरहेको एमालेसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ?
–हामीले सरकारसँग सहमति गर्दा त्यो सहमतिको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डको पक्षमा तिक्ततापूर्ण संघर्ष थियो। यो घटनालाई उहाँहरुले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नुभएको होला। हामीलाई प्रचण्डजी, ओलीजी वा अरुलाई झापड हान्नुपर्ने राजनीतिक दृष्टिले जरुरी छैन। हामीले कसैलाई क्रस गरेको हो भने यो देशको दलाल, पूँजीवादी वर्ग जसको सत्ता र व्यवस्थाले इतिहासमै सर्वाधिक राष्ट्रघात र जनघात गर्यो, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा देशलाई डुबायो, हत्या, बलात्कारको ताण्डव मच्चायो, हाम्रो भाइबहिनीहरुलाई देशमा टिक्न नसक्ने बनायो, र विदेश भौतारिन बाध्य बनायो। यो न २००७ सालयताको राजनीतिक आन्दोलनको आशय थियो र जनयुद्धको। त्यसैले देशलाई नरकुण्डमा बदल्न खोल्ने दलाल, पूँजीवादहरुलाई हामीले झापड हान्न खोजेको हो। राजनीतिक पार्टीसँग विषय छैन यसको।
ओलीजीसँगको सहकार्यको कुरा छ, ओलीजी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नुहुन्छ। हाम्रो विश्लेषण के हो भने उहाँहरुको संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टी हो। अब देशमा यो संकट भइसकेपछि यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेण्डा नेपाली जनतालाई पूर्ण अधिकार दिने एजेण्डा, देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका जो छन्, त्यसको समाधानका बारेमा हामी सबै पार्टीसँग छलफल र सहकार्य गर्न तयार छौं। त्यो ओलीजी, प्रचण्डजी, कांग्रेस र जसपा सबैसँग हुन सक्छ। अरु पार्टीसँग पनि हुन्छ। पार्टीगत एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ, सच्चा जनताको कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुने अवस्था आए त्यो हुनै सक्दैन भन्दैनौं। राष्ट्रको सवालमा त पूँजीवादी पार्टी कांग्रेससँग पनि मिलेर काम गर्छौं। अहिले नै कम्युनिष्ट पार्टी एक नहुन सक्छन्।
नेपाली राजनीतिमा पटकपटक धोकाधाडी हुँदै आएका छन्। जनता र पार्टीहरु पनि सचेत छन्। यो धोकाधाडीको राजनीतिभित्र दाउपेचको कुरा त छैन? कतै ओलीले दाउपेच गरेको त हैन? कतै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अर्कै केही योजना बनाएको छ कि भन्ने आशंका पनि छ। तीनबुँदे सहमति भएका बेला हतियार र युद्ध सामग्रीको कुरा आएन भन्नेहरु छन्। किन परेन त्यो कुरा?
–नेपालको राजनीतिमा दाउपेचको कुरा छ। हामीले देखेका छौं। दाउपेचको राजनीति अब नाकाम भइसक्यो। देश र जनताका भलाइका लागि दाउपेच गरे त ठिकै हुन्थ्यो कि! तर, राष्ट्र र जनताप्रति दाउपेच गर्ने राजनीति गलत छ। त्यसले सही परिणाम दिँदैन। सरकारसँगको सहमित नेपालकै एक नम्बरको सहमति हो। त्यसका धेरै आयामहरु छन्। त्यसैले उक्त सहमतिलाई दाउपेचको संज्ञा दिनु गलत हुन्छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादीले पनि सहमति तोडेर जनतालाई धोका दिएकै हो नि। त्यसको नैतिक जिम्मेवार हामी पनि छौं। अहिले देशमा आएको समस्या त्यही बेलाको गलत सम्झौताले हो। अहिलेको समस्या संसद्वादी दलले सिर्जना गरेका हुन्।
हतियारका कुरा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले पनि उठाउनु भएछ। मैले यसलाई दिमागको उपज वा अरु कतैबाट परिचालित भनेको छु। सरकार र हामीबीच वार्ता भयो। यो २ पक्षबीचको कुरा हो। वार्तामा नहुने पक्षले अर्को बुँदा खोजेर हुन्छ र? हिजो हामी संघर्षमा थियौं। हामीले सडकबाट दमनको प्रतिवाद गरेका थियौं। युद्ध थियो भने हतियारको कुरा आउँछ। युद्ध नै थियन भने हतियारको कुरा कहाँबाट आयो? मैले यसलाई षड्यन्त्रमूलक कुरा हो भनेको छु।
जनमत संग्रहको कुरा छ। के हो यो जनमत संग्रहको कुरा? तपाईहरुले उठाएको जनमत संग्रह केमा हो?
–यो अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चा र जिज्ञाशाको विषय हो। कम्युनिष्ट पार्टीले जहिले पनि शान्तिपूर्णरुपमा जनताको समाधान चाहन्छ। जब राज्य र यसका सञ्चालकले सुन्दैन त्यो बेला प्रतिवाद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। त्यसलाई संघर्ष मान्नुस्, युद्ध मान्नुस्, द्वन्द्व मान्नुस्। यद्यपि त्यो जनता र जनताका पार्टीको कारणले भन्ने गरिन्छ। त्यो मिथ्या आरोप हो। त्यसको जिम्मेवार राज्य हो। अहिले जनताको राजनीतिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त त्यसलाई भनिन्छ, जसले त्यसको सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीले त्यसलाई जनवादी राज्यव्यवस्था भन्यौं, वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था भन्यौं, संसद्वादीहरुले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था भन्नुहुन्छ। त्यसो हो भने जनताको चाहना जनमत हो नि त। अहिलेको देशको समस्याको समाधानका लागि र नेपालको अग्रगमनका लागि जनमतको आवश्यक पर्न सक्छ। सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हुन्। अबको नेपालको राजनीतिक सिस्टम के हुने, यसको स्टेटको क्यारेक्टर के हुने, सत्ताको चरित्र के हुने, व्यवस्था कस्तो हुने, संविधान कस्तो हुने र नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने कुराको फैसला गर्ने अधिकार एकपटक जनतालाई दिउ। मिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरु सरसल्लाह गरेर खुला नीति बनाएर जनताको बीचमा एकै ढंगले प्रस्तुत गरौं। त्यो नेपालमा कम सम्भव छ। अहिले एकठाउँमा आउँदैनन्, अलि पछि आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाइ। राष्ट्र र जनताका मुद्दामा मिल्ने ठाउँमा एकै भएर जाऔं। नमिल्ने विषयमा हामी आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छौं।
अहिलेको राज्यव्यवस्था र राज्यसत्ता जो छ नि, यो नेपालका श्रमजीवी जनताको भएन। मजदुरको भएन, किसानको भएन, महिलाको भएन, दलितको भएन, जनजातीको भएन, उत्पीडित क्षेत्रका जनताको भएन। यो त २ प्रतिशत दलाल पूजिपतिहरुको भयो। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने निश्ष्कर्ष हो हाम्रो। अहिलेको संसदीय व्यवस्था जुन छ त्यसले दलाल पूँजिपति वर्गको राज्यसत्तालाई मात्रै फेवर गर्यो। त्यो वर्गको इन्ट्रेस्टलाई मात्रै फेवर गर्यो। उनीहरुलाई मात्र शासनमा आउने बनायो। हाम्रो कुरा होइन, हामी त बाहिर छौं। संसदीयवादी दलभित्रका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरु के भन्न थाले भने आगामी चुनावमा हामी लड्न सक्दैनौं भन्न थालेका छन्। आगामी चुनाव हाम्रा लागि आएन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने पार्टीमा टिकटै लिनको लागि करौडौं रुपैयाँ दिनुपर्छ। अनि मजदुरको छोरा कसरी आउँछ त्यहाँ? किसानको छोरा, महिला, उत्पीडित वर्ग, युवा वर्ग कसरी आउँछ त्यहाँ? त्यसैले यो सिस्टम नै गलत छ भनेको हामीले। राज्यव्यवस्थामा विचार, नीति, इमानदारिता र लगानीले काम गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले १९ दिने आन्दोलन नगरेको भए पहिलो संविधानसभामा जनताका असली प्रतिनिधि हराउँदैनथे। प्रतिक्रियावादी पूँजीवादीहरु लागेर त्यसको विरोध गरेका हुन्। संविधान नै बनाउन दिएनन्, र त्यसको घाँटी रेटेर अर्को संविधानसभाको नाटक गरे अहिले निश्चित भएपछि संविधान बनाए। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियौं। हामीले ६८ मा संविधानसभा भंग गरेपछि अस्वीकार गरेको हो नि। त्यसैले यो सिस्टम पनि रङ छ, यसरी बनेको संविधानले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन। नेपालमा सत्ता, व्यवस्था, संविधान र लिडरशीप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसैका लागि जनमत गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पनि ल्याउनुस् हाम्रो नि ल्याउँछौं जाउँ जनताको बीचमा फैसला गर्न दिऔं हामीले भनेका हौं। जनताको फैसला मानौं।
तपाईहरु जुन विचार, दृष्टिकोण र विचार बोकेर सहमतिमा आउनुभयो, त्यसमा यो सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु राजी हुन्छन् त?
–संसद्वादी राजनीति र त्यो कोणबाट हेर्यो भनेपछि यो विश्वास सकिँदैन। जनताको राजनीतिक कोण र विचारबाट हेर्ने हो भने विश्वास गर्न अनिवार्य भइसकेको छ। यो भएन भने देशको स्थिति डामाडोल हुन्छ। नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको यसमा असहमति छ रहनेवाला छ। कुरा त ठिक हो भन्ने छ, तर नेपालमा लागू गर्न कठिन छ उहाँहरु भन्नुहुन्छ। तर, केले कठिन पार्छ भन्ने हामीलाई थाहा भए हामी त्यसलाई समाधान गर्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
विभिन्न लक्ष्यका साथ तपाईहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभएको छ। यसभित्र भन्न नसकिने वा उहाँहरुले भन्न नखोजेको केही अठ्याराहरु होलान््, भोलि फकाउनका लागि पनि संघर्ष चाहिने हो कि भन्ने एउटा पाटो छ। नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्ने तत्कालका कार्यक्रमहरु केके छन्? जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
–नेपालमा समस्या सामान्य छैन। ती सबैको समस्या समाधान गर्न हामी चाहन्छौं। खाने, बस्नेलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रका समस्याहरुको समाधान नेपाली जनताले पनि चाहिँ रहेका छन्। देश विकासका लागि आवश्यक हर कामहरु हामी गर्न चाहन्छौं। अबको ५ वर्षभित्र आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति र त्यसपछिको ५ वर्ष विकसित भनिने देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो पार्टीको चाहना छ।
वैदेशिक रोजगारका गएका धेरै युवाले तपाईहरुलाई हेरिरहनुभएको छ। आजको गञ्जागोल राजनीतिक अवस्थामा प्रकाण्डको विचार के हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ। प्रचण्डले पनि नयाँ साथीको खाजीमा मैले पुराना साथी गुमाएको छु र सुध्रिन्छु भन्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
–देश गरीव हामीले सबैले बनाएको हो। २४ घण्टामा १८ घण्टा काम गर्न सक्ने जनता नेपालमा छन्। तर, खान पाउँदैनन्, लाउन पाउँदैनन्। त्यसैले ठूलो संख्यामा विदेशिएका छन्। देशको ढुकुटी रित्तो बनाउने, विदेशीसँग भिग मागेर देश चलाउने नालायक, असक्षम, जनविरोधी, राष्ट्रघाती शासक किन बसिराख्नुपरेको भनेको हो मैले। राजनीति र नैतिकता छोडिदिए हुन्छ नि। हामीले वैज्ञानिक समावजादी व्यवस्थाको शुरु गर्दा हामी पहिले विदेशिएका सबै नेपालीलाई फर्किनुस् अब भनेर पहिलो अपिल गर्नेवाला छौं। त्यो बेला हाम्रो हातमा रित्तो नेपाल हुन्छ होला। त्यो बेला राज्यको क्षमताको आधारमा कति दिन सकिन्छ, हामी त्यति दिने प्रयास गर्छौं। राज्य अभिभावक हो जनताको। नागरिकलाई रोजगारी दिने दायित्व राज्यको हो नि। नागरिक भोको रहँदा पनि हेर्नुपर्छ, जनताको हर समस्या समाधान गर्न राज्य सक्षम हुनुपर्छ। जनताले उपचार माग्छ, राज्यले बन्दुकले त्यसलाई दबाउँछ। अनि त्यहाँ विद्रोह र क्रान्ति नभएर के हुन्छ त? त्यो बेला नेपालमा ठगहरुसँग अर्बौं–अर्ब सम्पत्ति हुनेवाला छ। तिनीहरु विदेश भाग्नेछन्। तर, हामी समात्छौं। तिनीहरुको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरेर राष्ट्रको ढुकुटीमा ल्याउँछौं। हामीविरुद्ध लागिपरेका तिनै त हुन् नि। होइन भने देश जनताका लागि लागि हामी कहाँ दोषी छौं। र, हस्तक्षेप गरेको त? के गल्ती गरेका छौं हामीले? हामीले त जनताको जीवन नारकीय भयो, शासकहरु अर्बपति भए यो गलत भयो भनेको हो।
उहाँहरुको पार्टी २ वटा भयो। बडो नाटक हेर्नुस्। पार्टी एउटा हुने होकि दुईटा भन्ने त सम्बन्धित पार्टीका नेता, पार्टीको विचार , राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसको विधानले फैसला गर्ने हो नि। अर्कैले फैसला गरिदियो। त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ उहाँहरु। फैसला मान्छौं भन्नुहुन्छ, नमान्न पनि भएको छैन, कसैले आकाशबाट फैसला गरेर पठाइदिएपछि त उहाँले नमान्नु पनि छैन। उपाय के छ नमान्नुको। त्यसैले जबसम्म संसद्वाद रहन्छ खेल यस्तै, रहन्छ राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा। यो संसद्वादले पैदा गरेको समस्या हो त्यसको शिकार भइराख्नुभएको छ उहाँहरु दुईजना। यसको समाधान संसद्वाद हैन समाजवाद हो भन्नेतिर गयो भने ठिक हुन्छ। हामीले दिएको वैज्ञानिक समाजवादबाट यो समाधान हुन्छ। वैज्ञानिक समाजवादमा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान हुँदैन, राष्ट्र र जनताको स्वार्थ प्रधान हुन्छ। हामीले आत्मनिर्भर बनाउन खोजेका छौं।
नेता गरिब हुने जनता धनी हुने अर्थव्यवस्था ल्याउन खोजेको हामीले। यो एउटा पाटो हो वैज्ञानिक समाजवादको। हाम्रो सोच राम्रो जनताको पार्टी बनाउने। २००७ सालयता नेपालको राजनीतिमा दुख कष्ट गरेका, पार्टीभित्र पीडित भएका, राज्यसत्ता र व्यवस्थामा पनि पीडित भएकाहरु राम्रा मान्छेहरुसँग सहयोग गरेर जनताको राम्रो पार्टी बनाउने हाम्रो चाहना छ। नेपाली जनतालाई कुनै पनि हालतमा धोका हुने छैन। विगतको धोकाको अन्त्य हुन्छ। यो प्रतिबद्धता हो।
