राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले उक्त कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदनलाई छनोट गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले अत्यावश्यक र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको हो।
सो कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिएको नयाँ सूचनाअनुसार आवेदन दिने विद्यालयको संख्या पाँच हजार ३९३ पुगेको छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेअनुसार ६७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ। अझै ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिन बाँकी छ। सो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरणलगायत विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी, छात्रछात्रावासलगायतका शीर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए।
केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित रकेट र स्याटेलाइट निर्माणका लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटी ल्याब निर्माणलगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि स्वीकृत बजेटमध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न छ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आवमा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए।
