नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू लिखित पत्र लिएर बालुवाटारमा पुगेका छन्। खनाल नेपाल पक्षका नेताहरू जीवनराम श्रेष्ठ, सोम पाण्डे यज्ञराज सुनुवारलगायत नेताहरू पत्र लिएर बालुवाटार पुगेका हुन्।
एमालेको संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी छ। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी छन्।
यस्ता छन् उनीहरूले राखेका मागः
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ४३ (क) २ मा 'संविधान सभा/संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ र सो अनुरूप कार्य गर्ने छ' भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफूखुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानूनसम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लंघन गरी अघि बढाउन खोज्ने कनैपनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ।
२) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान को धारा ४३ (ख) को ४ बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने करा स्पष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान विधिवत् निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधानविपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दलसम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधानविपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लंघन हुन्छ।
३) सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात् पार्टी विधानको धारा १४ (क) र (ख) को १, २, ३ बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा १३ (ख) ३ तथा धारा १३ (क) को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रुपमा मनोनयन गरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिइएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उत्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनय गरिएका व्यक्तिहरुलाई सामेल हुनेगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनुको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका कामहरूको वैधानिकताप्रति सजग हनु आवश्यक हुन्छ।
