प्रतिनिधिसभामा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदनसमक्ष ती दुवै प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उक्त समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ पनि सदनसमक्ष पेश गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।
