प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध तत्कालिन समयको नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत नागरिक आन्दोलनले पनि विरोध र प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त कुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुगेपछि सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यतिबेला अन्य राजनीतिक दल र नेकपाभित्रकै नेताहरुको आक्रोश देख्दा सवोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बिदाइ हुने लगभग पक्काजस्तो देखिन्थ्यो।
त्यसमाथि आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् भन्न्े धेरैले आँकलन गरेका थिए। तर, ओली संसद फेस गर्न तयार रहेको सन्देश थिए। तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदियो। नेकपा खारेज भएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि नेपालको राजनीतिले अर्कै मोड लियो।
नेकपामा रहँदा प्रचण्डको पक्षमा उभिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, भीम रावललगायतका नेताहरु एमालेमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। उनीहरुले एमालेमै बसेर ओलीविरुद्ध लड्ने निर्णय पनि गरे।
त्यससँगै सरकार परिवर्तनको समिकरण कठिन बन्न पुग्यो। त्यसमाथि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिकरुपमा फिर्ता गरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार टिकाउनका लागि जसपासँग निरन्तर वार्तामा छन्।
जसपा सरकारमा गएमा ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि फेरिन अवस्था रहन्न। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि पर्ख र हेर भनेर बसिरहेको अवस्था छ। केही समयअघि जसपा र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता समिकरणका विषयमा नेपाली कांग्रेसले वार्ता पनि गरेको थियो। सरकार परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र अग्रसरता देखाउनुपर्ने दलहरुबीच न त गम्भीर छलफल भएको छ न ठोस निर्णय नै।
पछिल्लो अवस्थामा सत्ता समिकरणमा जसपा बढी निर्णायक देखिएको छ। जसपाभित्र पनि ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरु विभाजित छन्। जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने अनिश्चित भएका कारण पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिन आनाकानी गरेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
सरकार परिवर्तनका लागि कांग्रेसले तत्परता नदेखाउनु र जसपाले ठोस निर्णय गर्न नसक्नुले माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न अघि नबढेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन्।
शनिबार वा आइतबार माओवादी केनद्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा बसेर यसबारे निर्णय हुने बताइएको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठकमा दलहरुसँग भएको वार्ताको ब्रिफिङ भएको छ।
नेताहरुले परिस्थिति स्पष्ट भइनसकेको र कसरी अगाडि भन्ने निर्णग गर्न अन्य दलहरुले केही समय माग गरेकाले माओवादी केन्द्रले सत्ता समिकरणका लागि हतार नगरेको बताइएको छ।
