सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले आज पहिलाकै फैसला सही भएको ठहर गर्दै नेकपा विवादको मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको पार्टीको भएको र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानूनीरूपमा अलग–अलग पार्टी भएको भनी फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न यही फागुन १७ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ सर्वोच्च अदालतमा पुगी पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएक थिए।
पुनरावलोकन निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्च अदालतको यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावलोकन हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधानअनुसार इन्साफ दिलाइपाऊँ भनिएको थियो।
उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतले पहिलाको फैसला सही भएको ठहर गर्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो।
