गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव हेमराज शर्माले संघको चालु विधानको व्यवस्था विपरित निर्देशन जारी गरेपछि सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। अन्तिम स्वीकृत हुन बाँकी नै रहेको विधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै महासचिव शर्माले (एनसीसीलाई) निर्देशन जारी गरेपछि त्यसको विरोध शुरु भएको हो।
संघको वर्तमान विधानको कुनै खण्डमा पनि नभएको व्यवस्थालाई आगामी विधान भन्दै उल्लेख गरेर सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुलाई निर्देशन जारी गरे पनि सो निर्देशन नै कीर्ते भएको निष्कर्षसहित सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ।
निर्देशनमा अध्यक्ष कुमार पन्तको हस्ताक्षर नभएकाले सो निर्देशनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।
महासचिव शर्माको सर्कुलरः
सन् २०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा सम्पन्न भएको संघको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशद्वारा पारित गरिएको संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रलायद्वारा प्रमाणिकरण गर्ने अन्तिम चरणमा छ। उक्त संशोधित विधान अनुरुप निम्न विषयहरु लागू गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्देशन गरिन्छ।
निर्देशनको प्रतिकार
सो निर्देशनको जवाफ दिने क्रम शुरु भएको छ। सबैभन्दा पहिला युरोप क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले दिएका छन्। त्यसपछि मध्यपूर्व क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक प्रविण गुरुङ र अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्य शंकर खड्काले जवाफ दिएका छन्। त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
एनआरएनए युरोप संयोजक नारायण आचार्यले लेखेका छन्ः
महासचिवजी,
इमेलका लागि धन्यवाद। तपाईले जारी गरेको सर्कुलर गरेको इमेलप्रति मेरो केही जिज्ञाशा रहेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेसनमा स्वयं हाम्रा अध्यक्ष ज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरु लगायत अन्य अभियन्ताहरुको विशेष पहलमा गरेको सहमतिका विषयहरू सम्मानित प्रतिनिधिज्यूहरूले अनुमोदन गरेको कुरालाई हामी सबैले पालना गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा म स्वयं पनि दृढ रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसीको संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुने हो। हाम्रो संशोधित विधान हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आइसीसी सचिवालयले एनसीसीहरुलाई स्वीकृत नभई सकेको विधान अनुसार काम गर्नु गराउनु भन्नु संघको विधान र नेपालको कानून सम्मत हुन सक्दैन। यस्तो गम्भीर विषयलाई एनसीसीहरूमा कार्यन्वयनका लागि पठाउनु पूर्व आइसीसीलाई जानकारी गराउनु भएको भए हामी थप सुझाव दिने थियौं।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना हाम्रो विधान कार्यान्वयन गर्नका लागि एनसीसीमा मा पठाइनु त्रुटिपूर्ण भएकाले ध्यानाकर्षण गर्न चाहेको हो।
त्यसैले यो निर्देशन हाललाई स्थगित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विधान स्वीकृत भएर आएपछि मात्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरौंला भन्ने अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङले महासचिव शर्मालाई झट्का लाग्ने गरी प्रत्योत्तर पठाएका छन्। उनले लेखेका छन्ः
महासचिवजी,
गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष महाधिवेशनमा स्वयं हाम्रा अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू लगायत अन्य अभियन्ताहरूको विशेष पहलमा समग्र एनआरएनएको हितका लागि गरेको सहमतिका विषयहरू सम्मानित प्रतिनिधीज्यूहरुले अनुमोदन गरेको कुरालाई हामी सबैले पालना गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी सबै दृढ छौं।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघ आइसीसीको संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुने हो। हाम्रो संशोधीत विधान हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आइसीसी सचिवालयले एनसीसीहरुलाई स्वीकृत नभई सकेको विधान अनुसार काम गर्नु गराउनु भन्नु संघको विधान र नेपालको कानून सम्मत हुन सक्दैन।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना हाम्रो विधान कार्यन्वयन गर्नका लागि एनसीसीहरुमा पठाउनु त्रुटीपूर्ण भएकोले सच्याउन अनुरोध छ।
