परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विद्वत् वर्गका अनुसन्धानमूलक सुझाव एवं अध्ययन प्रतिवेदन विकासका अवरोध हटाउन तथा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विचार व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवको आज बिहान राजधानीमा उद्घाटन गर्दै ज्ञवालीले मुलुकको दीगो विकासका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
‘उन्नत समाज निर्माण तथा नागरिकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सेवाका साथै विकासको प्रतिफल उनीहरूमाझ पुर्याउन सरकार क्रियाशील छ, तर विकासका समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेका छैनन्,’ ज्ञवालीले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न समाजका हरेक वर्ग, पेशा–व्यवसायका व्यक्तिलाई इमानदारीपूर्वक आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न गरेको आग्रहको स्मरण गर्दै ज्ञवालीले राष्ट्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले हरसम्भव काम गरिरहेको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले विकास नीतिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिका निम्ति गरेको सिफारिश नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरवको विषय भएको बताउँदै विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको यथार्थ सुनाएका छन्।
उनले सन् २०३० अगावै राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको बताए। ‘दृढ सङ्कल्पका साथ लागेपछि जस्तासुकै चुनौतीलाई परास्त गर्न सकिन्छ विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता प्राज्ञिक समूहहरूको साथ र सहयोग त्यस निम्ति अपरिहार्य छ,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास विषयमा प्रवचन दिँदै विश्वबाटै गरिबी अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा प्राथमिकतालाई नेपालले पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारबाटै संविधानको प्रवर्द्धन हुने विचार व्यक्त गर्दै रेग्मीले संविधानको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भावी पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने दायित्व वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको रहेको बताएका छन्।
प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य पुण्यप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक जयकुमार गुरुङले प्रतिष्ठानका गतिविधिबारे जानकारी दिएका छन्।
