प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सत्तारुढ नेकपा एमालेकै नेताहरूले बहिस्कार गरेका छन्। ओलीले बोलाएको बैठक एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले बहिस्कार गरेको हो।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि बैठकमा गएनन्।
जसपाका नेता उपेन्द्र यादव पनि बैठकमा गएनन्। यादवले सर्वदलीय बैठकका लागि औपचारिक निम्तो नआएको बताएका छन्। तर, जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र लक्ष्मणलाल कर्ण, राप्रपाबाट प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल लगायत सहभागी भए।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पुर्णबहादुर खड्का, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण सहभागी भए।
सर्वदलीय बैठकमा ३ वटा एजेण्डामा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकमा बढ्दो कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण, रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन र संसदमा अड्किएको विधेयकबारे छलफल भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा अड्काउने काम गरेको आक्रोश पोखेका छन्। त्यसपछि कांग्रेस लगायतका दलले सो विषय संसदमा अड्काएर राख्न नहुने बताउँदै त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी कांग्रेस सरकारकै पालामा आएकाले सो विषयलाई अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखेका छन्।
यस्तै ज्ञवालीले पनि एमसीसीसम्बन्धी विधेयक सभामुखले अड्काउन नमिल्ने भएकाले संसदले स्वीकृत अस्वीकृत जे गरे पनि त्यसलाई प्रक्रियामा लगिनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा कोरोना नियन्त्रणको सवालमा सरकारले चाल्ने कदममा आफूहरूको साथ रहने धारणा दलहरूले राखेका छन्। ‘कोरोना महामारीबारे सबै दल एकमत रहनु भएको छ, यसको रोकथाममा सरकारले सजगता अपनाओस्, प्रभावकारी ढंगले काम गरोस्, आवश्यक पर्छ भने विद्यालय बन्द गरेर भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको छ,’ ज्ञवालीले भने।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नेबारे पनि सहमति भएको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा चुनावमा सहभागी हुन सकिने धारणा दलहरूको थियो। कांग्रेसले भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुने भएकाले त्यसबारे विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट रहेको बताउँदै त्यसबारे ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको जिकिर गर्दै ओलीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
