लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमतप्राप्त दल रहेको अवस्थामै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको स्पष्टपारेका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्दै उनले दलको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेपछि नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको बताउँदै नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रक्रियाअनुरूप नै हुने उल्लेख गरे।
विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको जनाउँदै उनले अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानूनविपरीत भएको बताए। ‘यस प्रक्रियामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्। खत्रीले आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेकी थिइन्।
चर्चामा ल्याइएका अन्य प्रदेशसभा सदस्यसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका सदस्यको समर्थन कानूनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुन नसक्ने उनले बताए। ‘यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई थाहा नहुनु आश्चर्यको कुरा हो,’ उनले भने।
जनता समाजवादीका चार सदस्यलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले बहुमतप्राप्त दल बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहने बताए। ‘जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसकेका छन्। पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरुको छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जित्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार नदिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी गरे।
‘जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकालाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा भएको बताए। यस प्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जाने उनको भनाइ छ।
‘बहुमतप्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ। संवैधानिकरूपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रहिरहने कुरा सम्भव छैन तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन,’ उनले भने, ‘जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनुभएको छ उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कामका हिसाबले सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै रहेको र आगामी दिनमा पनि रहने उल्लेख गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि आइतबार बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल दिउँसो पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
