प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीको असहयोग हुने पक्का भएको छ। एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको ओलीलाई जसरी पनि असफल बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने ओलीको तयारीबारे छलफल गर्न बसेको नेपाल पक्षीय भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
यद्यपि, नेपाल पक्षमा ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दुई मत देखिएको छ। एमालेको एकताकै पक्षमा रहेका दोश्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बताएका छन्।
तर, धेरैजसो नेताहरूले सांसद् पदबाट राजीनामा दिएर ओलीलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
विश्वासको मत लिन ओलीलाई शर्त
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका एक नेताले नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार पार्टी चलेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।
ती नेताका अनुसार विधान उल्लंघन गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै अघि बढ्ने र अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी र बाह्य शक्तिको साथ लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक मत मतान्तरलाई दबाइरहँदा ओलीलाई कसरी साथ दिने भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ।
वैशाख १० गते ओलीले बालुवाटारमा राखेको एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेतालाई कारबाही गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
यी चार नेतालाई पार्टीले एकपटक स्पष्टीकरण सोधेर निलम्बन गरिसकेको छ। वैशाख ६ गते उनीहरुलाई दोहोर्याएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। सोही दिन अन्य २३ जनालाई पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तर, वैशाख १० गतेको बैठकमा उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गरेको घोषणा गरिएन। जुन नेपाल समूहका नेताहरुको अनुमान विपरीत थियो।
एमाले उपमहासचिव भुसालले ‘अस्ति कारबाही गर्न ठिक पारिएको र पहिले सबैको समर्थनसहित विश्वासको मत लिने र पछि मात्र कारबाही गर्ने तयारी गरिएको कुरा आयो, त्यो तहको षडयन्त्र हो भने हामी सांसद पदमा रहिरहनु पो किन पर्यो र भन्ने मत पनि छ’ भने।
