नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा विश्वासको मत माग्ने अधिकार नै नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनी प्रष्ट पार्न आह्वान भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा भाग लिँदै उनले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले प्रस्तावका विपक्षमा मतदान जाहेर गरेमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुने धारणा राखे।
पार्टी संसदीय दलका प्रचण्डले भने, ‘विघटन गर्ने व्यक्तिलाई सांसदसँग विश्वासको मत माग्ने अधिकार छ र प्रधानमन्त्रीजी ? फेरि पनि मध्यावधिमा सरकार जाने हो कि भन्ने जनताको संशय र प्रश्न छ।’
विश्वासको मत र अधिवेशन बोलाउने तरिका पनि स्वाभाविक र तर्कसंगत नदेखिएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विगतका गलत परम्परा र विसङ्गति दोहरिन दिन हुन्न भन्ने मान्यताका साथ संविधान बनाइए पनि गलत परम्परा पुनरावृत्ति भएको घटनाले आफूलाई दुखित तुल्याएको जनाए। देशमा अराजकताको अवस्था नआओस् भनेर वामगठबन्धनको प्रस्ताव आफूले नै राखेको घटना स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले तर आज तीन वर्ष बित्दानबित्दै गठबन्धन र संविधानलाई नै कोरोना लागेर सघन उपचार कक्षमा राखेको जस्तो अवस्थामा पु¥याउने भूमिकाको प्रमुख जिम्मेवार को हो भनी प्रश्न गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने, ‘लोकतान्त्रिक अधिकारकै विषय भएकाले विश्वासको मतको प्रस्ताव आएकामा सम्मान गरेको छु तर प्रधानमन्त्रीलाई यो सदनले विश्वासको मत दिँदैन, वर्तमान सरकार गठन भएयताका समुच्च गतिविधि हेर्दा विश्वासको मत दिने अवस्था देखिन्न।’दलभित्र नेताबीच भएको लोकतान्त्रिक बहसलाई पार्टीको कचिङ्गल भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले भने ‘देशमा संविधान, राष्ट्रियता र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संकटको कारक म हो कि तपाईँ हो, तथ्यसंगत आधिकारिक प्रमाणित जवाफ तपाईँसँग छैन।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले शुभारम्भ गरेको राम रथयात्रा र सभाले कोरोना फैलिन मलजल गरेको विचार पनि राखे। बजेट, स्थान र कार्ययोजनाको नै नभई एकपछि अर्को गर्दै धमाधम आयोजना शिलान्यास गरिएको घटना सुनाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनबाट विश्वासको मत लिनु थियो भने संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट हतारहतार किन संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिएको भनी प्रश्न गरे।
