पुष ५ पछि सबैभन्दा बढि मध्ये अखबारमा चलेको हेडलाइन “प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान पढ्न आउनुस्’’ हो। हुन त, संसद विघटन भएसँगै धेरै चर्चामा रहेको नारा मध्ये “प्रधानमन्त्रीज्यु संविधान पढ्नुस” पनि एक हो। अझ कानुनका विधार्थीहरुले आफ्नो क्याम्पस अगाडी रोडमा बसेर आउनुस, प्रधानमन्त्रीज्यु हामी तपाईंलाई संविधान पढाउछौ भनेको कुराहरु धेरै मिडियाहरुमा आए। ति समाचार, भिडियोहरु खुब भाइरल पनि भए। तर त्यस्तो कुरामा कानुनी तथ्य कम र भावनात्मक उत्तेजना जनाउने कुराहरु बढि हुने गर्छ। हिजो आज बिभिन्न आलेखमा पनि त्यस्तै पूर्वाग्रह प्रबल मात्रामा रहेको पाइन्छ।
प्रारम्भमा विगतको कुरा गरौँ। पहिलो संसद विघटनलाई संवैधानिक बेन्चले बदर गरेपछि संसद पुर्नस्थापना भयो, संसद भवन चलायमान त भयो। तर पहिलो दिनदेखि लफडा सुरु भयो। संविधान, विधि, पद्दति, प्रक्रियाको मन्त्र जप्दै कार्यकारी प्रमुखको विपक्षमा सदन पुर्नस्थापनाको रिट दायर गर्ने सभामुख नै जब नमज्जाले चुके। उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई तिलाञ्जलि दिदै ६ वटा अध्यादेश टेबल नै गरेनन् जबकि कानुनले सदनको बैठक बसेको पहिलो दिन अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यबस्था गरेको छ। सभामुखले संविधानको अवहेलना किन गरे, कसलाई खुसि तुल्याउन गरे? प्रधानमन्त्रीलाई संविधान सिकाउछु भन्नेहरु सभामुखलाई संविधान सिकाउनु किन जरूरी ठानेनन्?
संसद पुर्नस्थापनापछि संसदमा सत्ता पक्ष र बिरोधी मोर्चाको लडाईँले सदन राम्रोसँग चल्न सकेन, चल्न दिइएन त्यो सबैमा जगजाहेर नै छ। यसैबिच ओलिले विश्वासको मत माग्दा आफ्नै दलका केहि संसदहरु अनुपस्थित रहे। ओलि अल्पमतमा परेपछि राष्ट्रपतिबाट तिन दिनको समयसिमा दिएर वैकल्पिक सरकार बनाउन आव्हान गरियो। तिन दिनको समयसिमा दिँदा पनि झन्डै ६ महिनादेखि गठबन्धन बनाएर आन्दोलन गरिरहेका विपक्षी खेमा सरकार बनाउन सकेनन्। यहिबिच राष्ट्रपतिले ठुलो दलको नेताको हैसियतले ओलिलाई ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। आफ्नै पार्टीका २८ जना संसदले फ्लोर क्रस गर्ने र जसपाको बहुमत पक्ष (ठाकुर र महतो) पनि तटस्थ बस्ने देखेपछि ओलिले मार्गप्रशस्त गर्ने भनेर रास्ट्रपतिलाइ ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन अनुरोध गरे।यसरी राजनीतिक निश्चिततालाई अनुमान कसरी भन्न सकिन्छ?
यससँगै मेरो एउटा अर्को गम्भीर प्रश्न छ, ७६ (४) मा नगई प्रधानमन्त्रीले राजिनामा पनि नदिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक थियो भने नि त्यही धाराका आधारमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा शितल निवासमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग किन गरे? यदि देउवाको दाबीअनुसार उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेको भए के सबै संवैधानिक हुन्थ्यो?
एकछिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा आफुसगँ बहुमत छैन भनेर खुलेआम भन्ने प्रधानमन्त्री कसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आए भनेर जनमानसमा हल्लाखल्ला मच्चिनु स्वभाविक नै थियो, तर यसलाई अतिरन्जित गर्ने काम केहि मिडियाले गरे। प्रधानमन्त्रीले आफुसँग बहुमत नरहेको भनेको कुरा मात्र आगो सरि फैलाए तर सोही वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले जसपासँग सहकार्यको बातावरण बन्दैछ, म फेरि दाबी गर्छु भनेकै थिए तर पुर्वाग्रहले प्रेरित केहि ठुला मिडिया हाउसले आधि मात्र समाचार प्रेषित गरे। आधा–आधि समाचार प्रेषित गरेर भ्रम फैलाउने मिडियालाइ कारबाही कसले गर्ने ? पैसाको बलमा ठुला मिडिया हाउसले जे गरे नि हुने हो? उनिहरुलाइ आचारसंहिता लाग्दैन?
नेकपा (एमाले) र जसपाको समर्थन लिएर ओलि ७६ (५) बमोजिम सरकार बनाउन १ सय ५३ संसद भएको प्रमाण सहित गए। उता लामो समय पंचायतमा सङ्घर्ष गरेका देउवा पञ्चायत शैलिमा आफ्नासहित अरुका सांसदको हस्ताक्षर पनि लिएर दाबी गर्न पुगे। १ सय ५३ र १ सय ४९ को मध्ये कसको दाबीलाई आधिकारिकता दिने भनेर राष्ट्रपति बिलखबन्दमा पर्नुभयो। अझ उहाँलार्इ देउवा पक्षका केहि संसदले त आफुले हस्ताक्षर नगरेको र आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै बिज्ञप्ति नै निकाल्नसम्म भ्याएको स्थिति थियो। यसले अझ दुबिधामा पारिदियो र दुबै तिर संसदले हस्ताक्षर दोहोरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी खारेज गरिदिनु भयो। सरकार बनाउने सबै सम्भावना सकिएकाले सबै धारा प्रयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा स्वत वि घटन भयो। राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेमा प्रतिगमनको मतियार कसरी भईन्छ?
राति चुनाब घोषणा हुने बित्तिकै आफु प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री हुने सपना साँचेका र आफ्नो दलमा घर न घाट बनाइएकाहरु फेरि शक्तिहिन हुने डरले नयाँ भाष्यको उदय गरे – प्रतिगमन–२। उनिहरु निकट मिडिया, कानुन व्यबसायी, संघ संस्था आदिले फेरि आन्दोलन गर्न पर्छ भन्दै त्यसकै प्रचारबाजी गर्नतर्फ लागे। त्यस्ता अराजक शक्तिहरुलाई संविधान पढाउनु पर्दैन?
चारजना पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समुहले पहिलो विघटनमा जस्तै बिज्ञप्ति निकाल्यो । पहिलो बिज्ञप्ति निकाल्दा भएको विरोघ, आलोचना, अवहेलनाको मुद्दा , सम्पुर्ण कुरालाइ बेवास्ता गर्दै फेरि त्यही हर्कत गरे। आफुँसँगै काम गरेका र आफुभन्दा जुनियर न्यायाधिशहरुलाई बिज्ञप्ति नै निकालेर धम्काउनु गलत र अवैधानिक होइन र रु पुर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधान नपढेका कि बलमिँच्याइ गरेका हुन् रु यसको जवाफ पनि उहाहरुसँग समयले माग्ला नै।
संसद विघटन भएपछि यत्रो महामारीमा लोप भएका तथाकथित नागरिक समाज पनि जुरमुराए। तथाकथित किन भने अमुक नेतालाइ समस्या पर्दा मात्र उनिहरु सतहमा आउछन्, बिज्ञप्ति निकाल्छन अरु बेला लामो मिठो निन्द्रामा मस्त चुर्लुम्म डुब्छन्। यसैगरि वरिष्ठ अधिवत्ताहरु, कर्पोरेट मिडियाहरु आफ्नो तर्फबाट फायर खोलेका छन, युद्धघोष गरेका छन्। उनिहरु संविधानलाई आफुअनुकुल व्याख्या गर्न लागेका छन्।
७६ (५) ले स्पष्ट रुपमा कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफुँलाइ अरु दलको समर्थन गरेको छ भन्ने प्रमाणित गरिदिए राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिने हो। यहाँ त खुलेआम अर्काको दलको सांसद बोकेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर कुद्दै छन्, अनि आफैँले अग्रगामि घोषणा गरेको सविधानलाई निर्दलिय पंन्चायति संविधानको बराबरमा लगेर अपमान गर्दैछन्। त्यसैले भन्छु ,सामर्थ्य भए आउनुस , खुला मञ्चमा सबैले संविधान पढ्न।
(अधिकारी कानुनका विधार्थी हुन्)
