गत फागुनमा स्थानीयहरुको उठिबास नै हुने गरि काठमाडौं महानगरपालिकाले सुचना केन्द्र बनाउन बालाजु–बाइपास सडक खण्डको एक भाग जस्ताले बार्यो। यसको विरोधमा ६ जना स्थानीयले महानगरले बनाएको जस्ताको बार भत्काइदियो। बार भत्काएको अभियोगमा बालाजु प्रहरी बिटले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लियो र हिरासतमा राख्यो।
फागुन १२ गते बेलुका पक्राउ गरिएका युवाहरुलाई भेट्न उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघका अभियन्ता सुमन सायामी र विरोचन श्रेष्ठ बालाजु प्रहरी कार्यलयमा पुगे। पक्राउ गरिएका सडक–पीडितलाई प्रहरी कार्यालयमा भेट्दा सायामी र श्रेष्ठले आफ्नो मातृभाषा अर्थात् नेवा भाषामा कुरा गरे। प्रहरीले नबुझिने भाषामा कुरा गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि पक्राउ गर्यो।
त्यसपछि, त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण नेवार समुदाय आन्दोलित भयो। आन्दोलन दिनप्रति दिन चर्किन थाल्यो। उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सडक विस्तार पीडित र अभियन्ताहरु आफ्नो भत्काइएको घरको लालपुर्जा, आफूले तिरेको बिजुली–पानीको रसिद लगायतका महत्वपुर्ण कागजातसहित माइतीघर मण्डलामा क्षतीपुर्ति तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रदर्शनमा उत्रिए।
आन्दोलनले मातृभाषाको बहस पनि छेड्यो। मातृभाषा बोलेकै कारण प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिन नमिल्ने र मातृभाषा आफ्नो अधिकार भएको भन्दै नेवार समुदाय बीचसडकमै पलेटी कसेर नारा लगाइरह्यो। उनीहरुले आफ्नो मौलिक धिमे र भुस्या बाजासँगै आफ्नो स्वरलाई बुलन्द पारे र भनिरहे–
मातृभाषा हाम्रो अधिकार हो.....
पक्राउ गरिएकाहरुलाई बिना सर्त रिहा गर.....
बिस्थापितहरुलाई पुनस्थापना गर...
त्यसबेला विभिन्न नागरिक समाज पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते चालेको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका थिए। विभिन्न नागरिक समूहमध्ये एक थियो, ‘प्रतिगमनविरुद्ध वृहत् नागरिक आन्दोलन’ लेखिएको ब्यानर बाकेर हरेक क्षेत्रका प्रतिगमनविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको नागरिक समूह। उक्त नागरिक समाजले विकासका नाउँमा यहाँका रैथानेमाथि भइरहेको उत्पीडनलाई पनि प्रतिगमनको संज्ञामात्र दिएन, उनीहरुसँग आवाज मिलाउन सडकमै उत्रियो। त्यसपछि सडक विस्तार पीडितहरुको आन्दोलन अझ वृहत् र शसक्त हुँदै गयो। अब आन्दोलन माइतीघरमा मात्रै सीमित भएन, काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीयको जग्गा गैरन्यानिक तरिकाले अतिक्रमण गरेर बाटो विस्तार र सुचना केन्द्र बनाइरहेको ठाउँमै पुग्यो।
अब यो आन्दोलनमा सडक विस्तार पीडितहरुमात्र थिएनन्, नेवा समुदायमात्र थिएन, कुनै एक समुदायको मात्र आन्दोलन रहेन। अब यो आन्दोलन सबैको भयो। यो समस्यालाई सबैले आफ्नै समस्या ठानी यसमा समाहित भए।
यो आन्दोलनमा रिता परियार, जेबी विश्वकर्मा, सन्तोष परियार, रुपा सुनारलगायतका दलित सामाजिक अभियन्ताहरुको पनि महत्वपुर्ण योगदान रह्यो। सरकारले नेवारको घरमा डोजर चलाउँदा यी अभियन्ताहरुले नेवार समूदायको घर जोगाउन आवाज उठाए। मुद्धा दलितको नभए पनि उनीहरुले यसमा साथ दिए।
दलित अभियन्ताहरुले आन्दोलनमा साथमात्र दिएनन्, बालाजुबाट पक्राउ परेका सुमन सायामीलगायत आठ जना अभियन्ताहरु एक सातापछि सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएपछि त्यसको खुसीयालीमा इन्द्रचोकमा आयोजित मैनबत्ती र्यालीमा सहभागी पनि भए। सुमन सायामीहरुको अनुहार अबिरले रंग्याइँदा यी अनुहारमा पनि विजयभावको उत्सव छायो। यी अनुहारले पनि उनीहरुसँग सेल्फी खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी बाडेका थिए।
तर, विडम्बना, केही महिनाअघि पीडित नेवारहरुको हितमा आवाज उठाएको, उनीहरुको जितमा रमाएको दलित समूदायले आज नेवारकै घरमा जातका कारण कोठा पाएन। दलितले जसको अधिकार र रिहाईका लागि आवाज उठाएका थिए, आज तिनीहरुले नै दलित समूदायमाथि आरोप लगाएका छन्– हामीलाई सुनियोजित रुपमा फसाइयो। यतिमात्र होइन, आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारका लागि आवाज उठाएकी रुपाविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। रुपालाई कारवाहीका निम्ति पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्।
कुनै दिन आफूले साथ दिएकै समूदायबाट तिरष्कृत हुनुपर्दा उनीहरुको मन कति अमिलियो होला? आज जात व्यवस्था ठीक हो भन्नलाई कोठालाई कोटासँग जोडेर, घर कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने कुरा घरबेटीको अधिकार हो लगायतका तर्क–कुतर्क भइरहँदा उनीहरुमा के बित्यो होला?
बुधबार शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आरोपित धरधनी प्रधानलाई लिन महानगरीय प्रहरी कार्यालय सिंहदरबार पुगे। मन्त्री श्रेष्ठले घरधनी प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा हालेर लगे। घरधनी प्रधान छुटेपछि त्यहाँ सर्वत्र खुशीयालीको माहोला बन्यो। प्रधानको रिहाईका लागि आन्दोलन गर्न त्यहाँ पुगेका प्रदर्शनकारीहरुले उनी छुटेर बाहिर आएपछि होहल्ला गरे, गड्गडाहट तालीले स्वागत गरे, विजय उत्सव मनाए।
मुद्धाउपर छानविन नसकिँदै एउटा आरोपितलाई मन्त्रीले आफ्नो गाडीमा हालेर लग्दा सिंगो दलित समुदायमा के बित्यो होला? निष्पक्ष छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने मन्त्रीले आरोपितलाई नै विजयी बनाइँदिदा दलित समुदायले के अनुभूति गर्यो होला?
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ तिनै मन्त्री हुन्, जो सिंगो नेवार समूदाय न्यायका लागि सडकमै लम्पसार परेर बिलौना गरिरहेका बेला प्रम ओलीको चाकडीमा लीप्त थिए। सम्पूर्ण नेवार समूदाय न्यायका लागि सडकमा अनुनयवीनय गरिरहँदा उनी कुनै विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा गएर प्रम ओलीको जयजयकार गर्दै भनिरहेका थिए– केपी ओली इज दि केपी ओली। जंगलको सेर जस्तै हो केपी ओली।
छानविन नै प्रभावित हुने गरि शिक्षा मन्त्रीले बुधबार जुन कर्तुत गरे त्यो अनैतिक मात्र होइन, असंवैधानिक नै हो। निष्पक्ष छानविन हुनै बाँकी मुद्धामा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेर पीडितलाई झन् पीडा दिने काम गरेका छन्। आफ्नो नीजि अभीष्ट पुरा गर्नका लागि उनले यो मुद्धालाई राजनीतिकरण गरेका छन्।
निष्पक्ष छानविनका लागि निर्देशन दिएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले उल्टै छानविनलाई नै प्रभावित हुने काम गरेका छन्, आरोपितलाई उम्क्याउने काम गरेका छन्। यो सबै देख्दा सिंगो दलित समुदायले कस्तो र कति कानुनी राज्यको अनुभूति गर्यो होला?
सबैभन्दा धेरै, सरकारले जुन घरमा डोजर चलाउँदा उसले त्यसको विरोधमा बालेको थियो, आज त्यही घरमा उसैले जातका कारण कोठा नपाउँदा उसमा के बित्यो होला? कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ।
