अहिले सिंगो दलित समूदाय दुःखमा छ, अन्यायमा छ। न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने राज्यसत्ताले आरोपितलाई नै संरक्षण गरेपछि दलित समूदयको दुःख दोब्बर भएको छ। न्याय पाउनुपर्ने राज्य सत्ताबाटै अन्यायमा परेको छ। रक्षक हुनुपर्ने राज्यसत्ता नै भक्षक भएको छ।
आरोपित शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको रोहबरमा गत शुक्रबार हिरासतमुक्त भइसकेकी छन्। तर, अनुसन्धान र न्याय नै प्रभावित हुनेगरि यो मुद्धामा मन्त्री श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेपछि रुपा प्रकरण र यसउपरको बहस दिन दिनप्रति झनै पेचिलो बन्दै गएको छ, व्यापक बन्दै गएको छ।
अहिले यो मुद्धामाथि जताततै बहस चलिरहेको छ। चियापसलदेखि सडकसम्म, सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुँदैन थिए भने अहिले यो बहस सदनमा पनि चलिरहेको हुन्थ्यो। तर, विडम्बना अहिले देश सदनविहिन छ।
रुपा प्रकरणमा सबैले आ–आफ्नो विचार राख्ने क्रम चलि नै रहेको छ। प्रकरणमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। एक थरिले घर कसलाई भाडामा दिने सलाई नदिने भन्ने अधिकार घरबेटीसँग हुन्छ भनिरहेका छन् भने अर्को थरिले जातका आधरमा कोठा भाडामा नदिन पाइँदैन भनिरहेका छन्।
पछिल्ला केही दिनयता यो मुद्धामा आफ्नो विचार राख्न कलाकारहरु पनि अगाडि आइरहेका छन्। शुक्रबार अभिनेत्री केकी अधिकारीले आजका दिनसम्म आफूँबाट जानी नजानी हुन गएका सम्पुर्ण किसिमका विभेदप्रति माफी माग्दै आफ्नो विचार राखिन्। त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् हिजो अर्का कलाकार शिव परियार पनि यसमा सामेल भएका छन्।
त्यसो त शिव परियारबाट प्रतिक्रियाको आशा धेरैले धेरै अघिबाट गरेका थिए। यसका मूलतः दुई कारण छन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपुर्ण कारण, उनी स्यमं दलित समुदायबाट हुनु। र, दोस्रो, उनी एक सचेत कलाकार तथा नागरिक हुनु। उनी समाजका हरेक मुद्धामा आफ्नो विचार राख्ने गर्छन्। त्यसमा पनि दलितका मुद्धामा आफ्नो विचार राख्न छुटाउँदैनन्।
तर, यसपालि उनी ढिलो आए पनि शसक्त रुपमा आएका छन्। उनले शनिबार आफ्नो फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेखेका छन्, जसमा उनले यो मुद्धालाई लिएर उठेका केही महत्वपुर्ण प्रश्न र उत्तर लेखेका छन्।
उनले लेखको शुरुवात प्रश्नबाट गरेका छन्। उनको पहिलो प्रश्नको आशय छ– मीठो र सभ्य भएर जे पनि गर्न पाइन्छ? म्वाई खाँदै कसैको घाँटी रेट्न पनि पाइन्छ?
परियारले रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानको यो मुद्धाले आधुनिक शैलीमा जातीय विभेद कामय राख्न चाहनेहरुलाई झस्काइदिएको बताएका छन्।
‘हिजोसम्म हामी जातीय विभेदरहित समाजको पक्षमा छौँ भन्नेहरुको मुकुण्डो उत्रेको नि देखियो। उनीहरुले यही ठान्ने रहेछन् कि माया गरेर, मीठो बोलेर गरिने विभेद विभेद नै होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यिनीहरुले च्वाप्प म्वाई खाएर घाँटी रेटेर मार्नु अपराध होइन भनिरहेका छन्। यस्तो सोचसहित आधुनिक शैलीको जातीय विभेद कायम राख्न चाहनेहरुलाई रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानको यो विषयले झस्काइदिएको हुन सक्छ।’
परियारले आफूमाथि सदियौँदेखि भइरहेको विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा अशान्ति भयो, सामाजिक सद्भाव खल्बलियो भन्नेहरुलाई प्रश्न गरेका छन्। परियारले हिजो कथित उच्च जातका मान्छेले कानुन बनाएर हातखुट्टा बाँधेर कमजोर बनाइदिएकाले कथित तल्लो जातका मान्छेहरुले त्यसको विरोध गर्न नसकेको बताएका छन्।
तर, उनले आज समय फेरिएको जिकिर गरेका छन्। ‘गाउँ गाउँ, शहर शहरमा धेरै रुपा सुनारहरु छन्। उनीहरु छद्मभेषी सोचलाई बुझ्न चुक्दैनन्। अन्याय सहदैनन्। विरोध गर्छन्। अनि आज पनि आफू उच्च भइ राखेर अरुलाई नीचको दर्जामा देखिरहन चाहनेहरुको फेरि टाउँको दुख्न सुरु हुन्छ।’ उनले लेखेका छन्।
आज दलितहरु सचेत भएर आफूमाथि भइरहेको अन्यायको प्रतिवाद गर्न सक्ने भएपछि जातीभेदीहरुको टाँउको दुख्न थालेको उनको बुझाई छ। जातीभेदीहरु जातीय विभेदलाई अपराध होइन भन्न अनेक कुतर्क गरिरहेको परियारको आरोप छ।
उनले उत्पीडित वर्गले छद्मभेषी जातीय समानता नखोजेको पनि प्रष्ट पारेका छन्। उनी भन्छन्, ‘दलित समुदायले समाज र व्यक्तिबाट मान्छेले मान्छेलाई गर्ने समतामुखी व्यवहारको मात्र अपेक्षा गरेको हो।’
अब परियार दलित शब्दको परिभाषा र त्यसको उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्नतिर लाग्छन्। उनले दलित भन्ने शब्द कुनै वर्ग वा सम्प्रादय नभएको बताएका छन्। यो नाम विभेद अन्त्यका लागि बनाइएको सांगठनिक मोर्चाको नाम भएको उनले बताएका छन्।
‘हिजोका दिनमा समाजले पानी चल्दैन है भनेर चरम जातीय विभेद गरेका नेपालका करिव २० देखि माथि जातहरुको साझा संगठन हो दलित,’ उनले पछिल्लो चरणमा दलित शब्दलाई जात बनाइएकोप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन्, ‘यहाँ खोइ किन हो ? पछिल्लो चरणमा दलितलाई जात नै बनाइएको छ। यो गलत हो।’
दलित शब्दको परिभाषा र यसको उद्देश्यपछि परियारले रुपा प्रकरणपछि बहसको सतहमा आएर व्यापक छलफल भइरहेको आरक्षण प्रणालीबारे कुरा गरेका छन्। २०६२–२०६३ पछि बनेको गणतान्त्रीक सरकारले हिजो चरम विभेद भोगेका दलित, मधेशी, जनजतीलाई वर्ण उत्थानको लागि आरक्षण व्यवस्था गरेको हो, समावेशी हैसियतमा कोटा उपलब्ध गराएको हो। जसमा दलितले जम्मा ९ प्रतिशतमात्र आरक्षण पाउने सबैलाई स्मरण गराएका छन् उनले।
तर, आफूलाई सर्वहारा जनताको मसिहा ठान्ने सरकारले अहिले दलितले पाउने ९ प्रतिशत कोटा पनि पुर्ण कार्यन्वयन नगरेको आरोप परियारको छ। आरक्षण प्रणालीमा पनि सरकारले दलितमाथि विभेद गरेको उनको निष्कर्श छ।
सरकारपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा दलितलाई दिइने कोटा खारेज गर्नुपर्छ भनेर कुर्लिने एउटा झुण्डामाथि सोझिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘एउटा सामन्त वर्गको पिढी छ, जो हरेक विभेदको घटनामा सामाजिक सञ्जालमा दलितलाई मुख्य टार्गेट गरी कोटा प्राणली बन्द गर भन्दै कुर्लिन्छ।’
‘उसले महिला आरक्षण खारेज गर भन्न सक्दैन किन कि महिला आरक्षणका नाममा ३३ प्रतिशत उसैको वर्गको प्रतिनिधित्व छ,’ उनले तर्क गरेका छन्, ‘यो बिषयमा बोल्दा उसको आफ्नै वर्गको टाँउको फुट्छ भन्ने उसलाई थाहा छ, त्यही भएर डराँउछ।’
महिलाको जस्तै जनजाती र मधेशीको आरक्षणको विषयमा पनि त्यो झुण्ड बोल्न डराउने उनको ठम्याई छ। ‘जनजातीहरुसँग भिड्न उसको अलि आँट पुग्दैन,’ उनले बताएका छन्, ‘अब आयो मधेसीको कुरा। मधेसी समुदायको आरक्षण कटौतीको विषयमा उसले चुइक्क बोल्न सक्दैन किनभने मधेसीहरुले देश नै दुई वटा बनाइदिन्छौँ भन्ने थ्रेट दिन्छन्।’
दलित अन्य समुदायभन्दा कमजोर भएकै कारण त्यो झुण्ड सामाजिक सञ्जालमा दलितलाई दिइने कोटा खारेज गर्नुपर्छ भन्न सकिरहेको उनको बुझाई छ। ‘हिजो चरम विभेद गरेर दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पारिएका दलितलाई पेलेरै ठीक पार्नु पर्छ, यिनीहरुलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचका साथ दलित कोटा खारेज गर भन्ने अभियानका साथ निशाना साँधिएको छ।’ उनको ठम्याई छ।
त्यसपछि उनले केही महत्वपुर्ण प्रश्न गरेका छन्। के २०६२–०६३ अगाडि विभेद थिएन? दलितको कोटा खारेज हुनेबित्तिकै सबले समतामुलक अधिकार पाउँछन्? जातीय समतासहितको समानता कायम हुन्छ?
अन्त्यमा, उनले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई यदि कसैले आम्दानी गर्नकै लागि सेवाको माध्यम बनाएर पब्लिक प्ल्याटफर्मसम्म लान्छ भने चाहे मीठो बोलेर होस् वा तीतो, त्यहाँ जातीय विभेद गर्न नपाइने बताएका छन्।
