सन् १९२० को सुरुवाती दिनहरुमा जर्मनी नाजुक अवस्थामा थियो। विश्वभरी देखिएको आर्थिक निराशाबाट जर्मनी पनि अछुतो थिएन। सन् १९२९ को ‘वाल स्ट्रिट क्र्यास’ पछि अमेरिकाले जर्मनीलाई दिएको आर्थिक सहयोग कटौती गरेका कारण जर्मन अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो।
आर्थिक निराशाका कारण कामबाट निकालिएका र अन्य बेरोजगारहरुका कारण जर्मनी निकै मुस्किल परिस्थितिमा थियो। त्यस अवधिमा जर्मनहरुको दिमागमा १५ वर्ष अगाडिको विश्वयुद्धमा भएको अपमानजनक हार खेलिरहेको नै थियो।
अर्कातर आफ्नो कमजोर सरकारप्रति जर्मनहरुलाई विश्वास थिएन। जर्मनहरु नयाँ नेताले देश सम्हालेको हेर्न चाहन्थे। जर्मनहरु यी सबैको दोष कसैलाई दिन चाहान्थे भने उनीहरु यसको समाधान पनि चाहन्थे। यस्तो अवस्थामा एक युवा हिटलरले जर्मनहरुलाई यी दुवैको सम्भावना देखाए।
जर्मनहरुलाई हिटलरको आकर्षक भाषण र प्रभावशाली व्यक्तित्व धेरै नै मनपर्यो। जनताहरुलाई सम्झाउन र आफ्नो कुरामा कन्भिन्स गर्ने मामलामा चतुर हिटलरले धेरै जनताको मन जिते । विश्वयुद्धमा अपमानजनक हार बेहोरेका जर्मनहरुलाई हिटलरले सबै समस्याको समाधान आफुसँग छ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सफल देखिए ।
यही कारणले हुन सक्छ सन् १९२८ मा मात्र १२ सिट जितेको हिटलरको नेशनल सोसलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ‘नाजी’ ले सन् १९३२ को जुलाईसम्म आइपुग्दा २ सय ३० सिट जित्न सफल भयो। तर, सोही वर्ष नोभेम्बरमा भने हिटलरको नाजीले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकेन। नोभेम्बरमा केवल १ सय ९६ सिटमा खुम्चियो, तर पनि हिटलरको नाजी सबैभन्दा ठुलो दल बन्न भने सफल रह्यो।
भनिन्छ, यो अनपेक्षित परिणामपछि हिटलरले आत्महत्याको बारेमा पनि सोच्न थालेका थिए, तर त्यतिबेला जर्मन राष्ट्रपति पल वोन हिडनवर्गले हिटलरलाई बचाएका थिए।
वास्तवमा सन् १९३२ मा हिटलर अधिकार सम्पन्न जर्मन राष्ट्रपति बन्न चाहान्थे, तर हिडनवर्गसँग उक्त दौड हारेपछि हिटलरको नजरमा जर्मन चान्सलरको पद रहेको थियो। ठूलो दल भएतापनि पर्याप्त बहुमत नभएको नाजीसँग राष्ट्रपति हिडनवर्गले भाइस चान्सलरको प्रस्ताव लगेका थिए, तर हिटलरले उक्त पद अश्विकार गर्दै जर्मन चान्सलरको पदमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरे।
अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले हिटलरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने अनुमान गर्दै हिडनवर्गले सन् १९३३ मा हिटलरलाई जर्मन चान्सलरको रुपमा नियुक्त गरे।
विश्वयुद्धमा पराजित भएका जर्मनहरुमाझ चर्को राष्ट्रवादको कुरा गरेर हिटलरले व्यापक जनसमर्थन पाएका थिए, जसको दबाबमा पनि हिडनवर्ग चान्सलरको रुपमा हिटलरलाई नै नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए। चर्को राष्ट्रवाद र धरासायी अर्थतन्त्रलाई उठाउने अनेक सपना बाढेका हिटलरले सत्तामा आएसँगै के–के गरे भन्ने त विश्वले देखी र भोगिसकेको नै छ।
हिटलर जस्तै आफ्ना विरोधीहरुलाई देख्न नसक्ने अर्का शासक थिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । ट्रम्पले पनि राष्ट्रवाद र देशभक्तीकै नारामा चुनाव जितेका थिए। व्यापारिक पृष्ठभूमिका ट्रम्पलाई अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नका लागि पनि राष्ट्रवादकै नाराको सहारा लिनु परेको थियो। राष्ट्रवादको नाराले ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति त निर्वाचित हुन सफल भए, तर अमेरिकी जनताले भने विश्वमाझ अमेरिकाको शक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको महसुस गर्न थालिसकेका थिए।
फलस्वरूप अमेरिकी जनताले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति कार्यलयबाट बाहिरिन आदेश दिए जसको कार्यान्वयन यही वर्ष भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएसँगै ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा उजुरीसमेत गरे, तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको उक्त उजुरी खारेज गरिदियो र जो बाइडेनको जितलाई सदर गरिदियो।
अमेरिकी घटनाले विश्वका तानाशाहका मनोविज्ञानलाई भने प्रष्ट पारिदियो। जनताहरु न्यायको पक्षमा जतिसुकै उभिए पनि तानाशाह शाशकहरुले आफ्नो हार सजिलै स्वीकार्दैनन् र राज्य कब्जा गर्ने अन्तिम प्रयास एकपटक गर्छन् भन्ने ट्रम्पले पनि सावित गरिदिए। ट्रम्प समर्थकहरुले राज्य कब्जा गर्न अमेरिकामा गरेको प्रयास त्यही तानाशाही मनोविज्ञानको उपज मात्र थियो, जुन अमेरिका जस्तो विधि र पद्दति निर्माण भइसकेको मुलुकमा सम्भव थिएन।
आफ्ना विरोधीहरुलाई कहिले देखिनसहने जर्मन तानाशाह हिटलर र ट्रम्पको प्रसंग एकैछिन छोडेर हामी नेपालको कुरा गरौँ। नेपालमा राष्ट्रवाद भन्नाले भारतको विरोध र भारत विरोधी अभिव्यक्तिलाई मात्र बुझिन्छ। नेपाल र नेपालीसँग राष्ट्रवादको कुनै त्यस्तो ठोस परिभाषा छैन, जसकारण नेपालीको राष्ट्रवादको परिभाषा एउटा छिमेकी मुलुकसँग गएर जोडिएको छ।
यदि भारत भन्ने देश हुँदैन थियो त नेपालीहरूको राष्ट्रवादको परिभाषा के हुन्थ्यो? सायद यसको उत्तर खोज्न दशकौँ लाग्ला।
आजभन्दा १३ वर्ष अगाडि पहिलो पटक संविधानसभाको चुनाव हुँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा ‘माओवादी’ ले विशाल विजय प्राप्त गरिरहेको थियो। त्यसबखत नेकपा माओवादी लामो जनयुद्धपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको एउटा नयाँ दल थियो, तर उसँग जनताको लागि प्रसस्त सपना र राष्ट्रवादको नारा थियो।
यही सपना र राष्ट्रवाद अर्थात् भारतविरोधी छवीका कारण पहिलो संविधानसभामा माओवादीले अत्याधिक जनसमर्थन प्राप्त गर्यो। तर, जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन र आफ्नो सफलता माओवादीले गुमाउँदै गयो, फलस्वरूप दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो।
दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालमा संविधान जारी हुने भयो, तर नेपालको नयाँ संविधान छिमेकी मुलुक भारतलाई मन परेन। नया संविधानसँगै नेपालमा आफ्नो पकड कमजोर बन्ने देखेर भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी नै गर्यो। नाकाबन्दीकै बीचमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो र नया संविधानसँगै नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको रूपमा।
नाकाबन्दीको समयमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नेपाली जनतामाझ भारतविरोधी छवि कायम गर्न सफल रहे। भारतले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन नगरेर भारत विरोधी छवि कायम गर्दै नेपाली जनतामाझ कमरेड ओली एक राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभिएका थिए। यही कार्यकालमा ओलीले नेपाली जनतालाई विकासका अनेकौँ सपना देखाउन थाले। ओलीले नेपालीको मन–मस्तिष्कमा रेल र पानीजहाजसँगै समृद्धिको लड्डु फुटाइदिए।
हिटलरको जस्तै आकर्षक भाषण गर्ने ओलीले जनतामा एकमात्र राष्ट्रवादी र आशाका नेताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। दुर्भाग्यवश उनको उक्त कार्यकाल लामो समय जान सकेन। तर, आफूले राष्ट्रवादी कुरा गरेकैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नपर्यो भनेर ओलिले प्रचार गरिरहे।
संविधान निर्माणको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला थिए र सुशील कोइरालाले भारतको चर्को दबाब र नाकाबन्दी सहेरै पनि संविधान निर्माण गरिछाडे भन्ने तथ्यलाई ओलिले स्थापित हुनै दिएनन्। आकर्षक भाषणकला भएका ओलिले सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बाट हटेपछि मात्र भारतले नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो भन्ने जसरी जनतालाई भ्रमित पारिरहे।
वास्तवमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदा जस्तो नाकाबन्दी ओलिको नियुक्तिसँगै खुकुलो हुँदै गएको थियो भन्ने तथ्यलाई ओली र समर्थकले स्थापित हुनै दिएनन्। यही कारणले जनतामा रहेको भ्रमको फाईदा उठाउँदै संविधान कार्यन्वयनको लागि गरिएको निर्वाचनबाट ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। यसपटक पनि उनी राष्ट्रवादकै नारा लिएर निर्वाचित बनेका थिए।
पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि ओलिले देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षा अनुसार सरकार संचालन गर्न भने सकेनन्। जब जब ओली आलोचित बन्न पुगे, उनले हरेकपटक राष्ट्रवादको कार्ड जनतामाझ खेलिरहे । तर, जब उक्त राष्ट्रवादको कार्ड अब जनताले पत्याउने अवस्था रहेन उनले नेपाली जनताले लामो बलिदानीपश्चात निर्माण गरेको संविधानमाथि नै प्रहार गर्न सुरु गरे। गत पुस ५ गते नै आफूले संसदको बहुमत गुमाउने देखेर उनले असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरे।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय खारेज गर्दै संसद पुनःस्थापना गरिदियो। तर, नेपालको संविधान र अदालतको व्याख्या केहीको मतलब नराखी ओलीले फेरिदोस्रोपटक संसद विघटन गरिदिए, जुन फैसला सर्वोच्च अदालतले फेरी असंवैधानिक घोषणा गरिदिएको नै छ।
जसरी अमेरिकामा ट्रम्पले आफ्नो तानाशाही शैली देखाउँदै राष्ट्र कब्जामा लिने असफल प्रयास गरे ठीक, त्यसरी नै विश्वभरिका तानाशाहहरुले उक्त प्रयास अवश्य दोहोर्याउनेछन्, जसबाट ओली पनि टाढा रहने छैनन्। संविधान होस् अथवा न्यायालय आफूले केही नमान्ने र आफू नै सम्पूर्ण राज्य भएको सोच राख्ने ओलीले फेरी एकपटक आफ्ना अनुयायीहरुको साथमा न्यायालय र शक्तिकेन्द्र कब्जा गर्ने प्रयास गर्दैनन् भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन।
नेपाली जनताले लामो समय लडेर प्राप्त गरेको अधिकार खोस्न ओलिले फेरि पनि हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्, जसविरुद्ध नेपाली जनतासँग लड्नुको विकल्प रहने छैन।
उता हाइटीका राष्ट्रपति तथा अर्का तानाशाही शासकको केही दिन अगाडि भएको हत्या होस् वा अमेरिकी राष्ट्रपति भवनबाट भएको डोनाल्ड ट्रम्पको बिदाई होस् अथवा नेपालमा अदालतले ओलीलाई हटाउन दिएको आदेश होस्, सन् २०२१ लाई भने राष्ट्रवादको बहिर्गमनको वर्ष भन्न पक्कै पनि मिल्नेछ।
