सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरी नेपाली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै फैसलालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
कतिपयले यस फैसलालाई राजनीतिक निकासको रुपमा लिएका छन् भने कतिले संवैधानिक इजलासको आजको आदेशको कारण संसदीय व्यवस्था र दलिय प्रणालीमाथि आघात पुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले त सार्वजनिक रुपमै सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो भनेर टिप्पणी समेत गर्न भ्याए। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा, बहुदलीय व्यवस्थामा अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने आममानिसले दिइरहेका छन्।
सर्वोच्चको यस फैसलाले विश्वमै नभएको एक अजिव नजिर बसाएको छ, जुन शक्ति पृथकिकरणको मान्य सिद्धान्तको बर्खिलापमा छ। न्यायालयको यस अति न्यायिक सक्रियताले संविधानवाद र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने छ।
सतहमा हेर्दा यो फैसलाले राजनीतिक निकास दिएको देखिए पनि फैसलाले राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेर २०० वर्षिय राजतन्त्रीय शासनको अन्यको बिज रोपे जस्तै राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरिदिएको छ।
७६(५) लाई स्वतन्त्र धारा मानिदिएपछि हरेक निर्वाचनपछि सरकार ७६(१,२,३) लाई बाइपास गरेर ७६(५) अनुरुप सरकार बनाउने कसरत सुरु हुन्छ अनि सांसदहरु खसी–बोका जस्तै किनबेच हुन्छन् र प्राडो–पजेरो, सुरा–सुन्दरी प्रकरणको पुनरावलोकन हुन्छ जसले पचासको दशकको जस्तै अराजनैतिक खेलको सुरुवात हुन्छ, अस्थिरताको पुनरागमन हुन्छ।
अत्यन्तै संवेदनशील भु–राजनीतिक भएको नेपालमा विभिन्न शक्ति केन्द्रमा आ–आफ्नै स्वार्थ रहेको र उनीहरु आफू अनुकुल सरकार बनाउन हमेशा लागिरहेका थिए र छन्, जसलाई यस फैसलाले अझ मद्दद पुग्ने देखिन्छ। विदेशी चासो केही गरि असफल भएमा अब सरकार कसको बन्ने त? प्रधानमन्त्री को बन्ने त? जवाफ सहज छ, जोसँग अरबौँ पैसा छ।
कुनै दिन विनोद चौधरी, मोतिलाल दुगड, अजयराज सुमार्गिलगायत कोही पनि प्रधानमन्त्री बनेमा अब आश्चर्यचकित नुहुँदा हुन्छ। वि.सं. २००७, २०४६, २०६३ सालमा लडेर स्थापित पार्टिको उपादेयता यस फैसलाले सकिदिएको छ। पार्टी राजनीतिलाइ बेकम्मा र अर्थहीन बनाइदिएको छ।
राजनीतिक मामिलामा सर्वोच्च प्रवेश नै गर्न नहुने थियो र प्रवेश गरिसकेपछि सहज निकास दिनुपर्ने ठाँउमा दिर्घकालिन रुपमा राज्यप्रणालिलाई नै असर गर्ने, थप राजनितिक अन्योलता सिर्जना गर्ने फैसला अदालतबाट आउँछ भनेर थोरै पनि अपेक्षा गरिएको थिएन। राज्यका तीन तहका संरचनाबीच जुन सन्तुलन हुनुपर्ने हो, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
फैसला कार्यान्वनमा जटिलता उत्पन्न हुने र देश अस्थिरतातर्फ जाने निश्चित देखिएको छ। आशा गरौँ, बिना कुनै जटिलता यस फैसला कार्यान्वयन हुनेछ र अबको सात महिनाभित्र मध्यावधि चुनाव कुनै ब्याधा व्यवधान बिनै सम्पन्न हुनेछ।
पाँचौँपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न गइरहेका शेरबहादुर देउवालाई धेरै बधाई तथा मध्यावधि चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न विशेष शुभकामना!
- लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन
