मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्ने आदेश गरेसँगै प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ।
आजको सर्वोच्च अदालतको न्यायिक आदेश नेपालको संविधानको अन्तरनिहित भावना र मर्म, गतिशील लोकतान्त्रिक आदर्श, संविधानवाद तथा संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकता, विधायिकी मनसाय तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालबाट जारी पछिल्ला आदेशहरुको समेत अनुकूल छ।
आजको आदेशको सन्देश हो– पूर्वाग्रहपूर्ण, स्वेच्छाचारी वा प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको सरकारको कार्यले न्यायिक वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैन। कानुनको शासनमा राज्यको कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानुनभन्दा माथि वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहने अधिकार छैन।
अर्थात् संवैधानिक संरचनालाई निस्तेज बनाएर निरंकुशता वा व्यक्ति केन्द्रीय शासन प्रणाली तर्फको अमुक व्यक्तिको यात्रालाई संविधानले निषेध गर्छ। प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई न्यायिक मान्यता नदिएर सर्वोच्च अदालतले आज संवैधानिक प्रणालीलाई ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ।
संविधानमाथि धोकाधडी तथा बदनीयतपूर्वक कार्य गर्ने अराजनीतिक शक्तिहरुलाई संविधानले कोरेको ‘लक्ष्मण रेखा‘ पार नगर्न कडा जवाफ दिएको छ। र, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको अभिप्रायले कार्यकारिणी विशेषाधिकार वा नयाँ जनमतको नाममा जन–निर्वाचित सभालाई विघटन गरेर मुलुकलाई अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्ने प्रवृतिलाई फेरि सचेत गराएको छ।
हाम्रो संविधानमाथि खड्गप्रसाद ओलीबाट श्रृंखलाबद्ध आक्रमण भइरहेको थियो। उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभाको भूमिकालाई छली षडयन्त्रमुलक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गरेनन्, कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहँदासमेत मन्त्रीपरिषद् विस्तारजस्ता संवैधानिक मुल्य र मान्यताको खिलापमा थुप्रै काम गरे। उनमा ‘म नै राज्य हुँ भन्ने‘ दम्भ थियो। तर, आज उनको त्यो दम्भ, अधिनायकपन, अहंकार, घमण्ड र दूषित मानसिकता सबै विधिको शासनको अगाडि पराजित भएको छ। उनले हाम्रो संविधान, कानुन र अदालतको शक्ति थाहा पाएका छन्।
संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा जारी सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक, न्यायसंगत एवं अत्यन्त दूरदर्शी पनि छ। नेपाली जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभा सरकारको कुनै अधीनस्थ संस्था नभएकोले यसलाई कानुन र विधिसम्मत बाहेक अरु अवस्थामा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भने प्रष्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ। र, जनतामा अदालतप्रतिको विश्वास, भरोसा र सम्मानमा पनि वृद्धि भएको छ।
समग्रमा भन्दा देशमा प्रतिगमन सच्चिएको छ, अग्रगमनको सुखद जीत भएको छ। यो हरेक न्यायप्रेमी जनताको जीत हो। कानुनी शासनको पैरवी गर्ने विद्वान कानुन व्यवसायी र संविधानको रक्षार्थ आदेश दिने न्यायमूर्तिहरुलाई धन्यवाद! हामी सबै संविधानवादीलाई बधाई! यस आदेशलाई कार्यनव्यन गर्दै देशको राजनीतिक गतिरोधलाई निकासा दिने काम होस्। प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको विरुद्धमा नेपाली जनमत निर्माण होस्।
जय देश!
- लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन
