सर्वोच्च अदालत फेरि पनि लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आक्रमणलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापन गरिदिएको छ र साथै शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेको दावी संविधानसम्मत् नदेखिएको जनाएको छ। उदाहरणका लागि धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। उसले काम थाल्यो। विश्वासको मत पाउन ३० दिनको समय छ। २८ दिनसम्म विश्वासको मत लिएन। त्यसबीचमा दलहरूले सहमति जुटाएछन् भने विघटन नगर्ने भन्ने संविधानको मर्म हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको दुराशयलाई साथ दिई बहुमत अर्थात् १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इन्कार गरेपछि उक्त जालसाजीलाई सर्वोच्चले सच्याउनु अपरिहार्य थियो। तीमध्ये १४६ सांसद आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने परिस्थिति बनेकैले सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आउने परिस्थिति बनेको हो। राष्ट्रप्रमुखले विधिको शासनमाथि गरेको उक्त बलजफ्तीलाई सर्वोच्चले अहिले लगाम लगाइदिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको विश्वास वा मन्त्रिपरिषद्विरूद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ। त्यसैले, हाम्रो संविधानले अन्य अधिकांश संसदीय संविधानहरूभन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाका वहुसंख्यक सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरी अविश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई आफू सत्तामा बसेर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गराउने अधिकार दिएको छैन।
संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
२०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको अधिकार अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ। त्यतिबेला शाही आयोग खारेजीलगायतका फैसलामा राजाको काममा पनि न्यायिक परीक्षण गरिएको भन्दै फैसलामा अहिलेको संविधानले त राष्ट्रपतिलाई राजाको जति अधिकार नै नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कुनै पनि कार्यको न्यायालयले संवैधानिक वैधता परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट नजिरसमेत स्थापित गरेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कसैले पनि आफ्नो स्वविवेक वा तजबिज प्रयोग गरी कुनै कानुनी परिणाममा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने देखिँदैन। अन्यथा स्वेच्छाचारिता एवम् निरंकुशताको आरम्भ त्यहींबाट हुन्छ भनेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र भविष्यमा यो पदमा पुग्नेहरूका निम्ति पनि अकाट्य पाठ सिकाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरियको छ।
सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठ लामो परमादेश प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याएको छ। निर्वाचित सत्ताको अहम्ले संविधान र कानूनमाथि कसरी बलजफ्ती गर्छ भन्ने फैसला पढ्दा थाहा पाइन्छ। यसले स्थापित गरेको नजिरले मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत कसैले आक्रमण गर्न नपाउने न्यायिक सुनिश्चितता कायम गरेको छ।
दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन, लोकतन्त्रमाथि भएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमण गर्न नपाउने नायिक कायम गरेको छ। यस फैसलाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतामा खुुसी ल्याएको छ। संविधानको रक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको असंवैधानिक जालसाजिलाई पनि सच्याईदिएको छ।
राज्यका तीनवटै अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाऊ हुन सक्छ। तर, आजको फैसलाले ओली–भण्डारीको अतिअक्रमणबाट जोगएको छ।
सोमबारको फैसलालाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले लोकतन्त्र संसदीय मूल्य, मान्यताको प्रतिकूलता भन्दै व्याख्या गरेका छन्। यो बीचमा उनले जे–जस्ता घटना घटाए, त्यसप्रति इतिहासले प्रश्न गरिरहनेछ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र जनताले बारम्बार प्रश्न गरिरहँदा असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री ओलीले सही छ भने दाबी गर्न छाडेनन्। त्यो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
यो फैसलाले के पाठ सिकाउँछ भने संविधान तथा कानून उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि सम्पूरण नेपाली जनता लाई हार्दिक बधाई छ, न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने पुष्टि भएको छ। नैतिक र अनैतिक भनेर कहीं पनि लेखिंदैन तर आजको फैसलामा संविधानवाद र नैतिकता दुवै शब्द प्रयोग भएका छन्।
यो विषय नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो जुन संविधानमा लेखिँदैन। न्यायपालिका न्याय सम्पादन गर्ने निकाय हो। यसले कानुनको व्याख्या गर्ने कार्यका अतिरिक्त जनताका हकअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कार्य गर्दछ। यसले न्याय सम्पादन कर्ममा नजिकको प्रतिपादन गरेर समेत कानुनी प्रतिबद्धता र कानुनी स्पष्टता को प्रत्याभूति दिन्छ।
न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गरी अधिकारको हनन हुने दिँदैन। त्यसैले यो महत्वपूर्ण छ। सम्मानित सर्बोच्च अदालतका सम्मानित न्यायमुर्ति हरुमा सम्मान्पूर्बक बधाई छ। नेपाली जनताको न्यायको वृक्ष ढल्न सक्तैन भन्ने प्रमाणित आजको फैसलाले गरेको छ।
- लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्
