रुपान्तरणको क्रममा रहेको नेपाली समाज अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको भान हुन्छ। तर, आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि छुवाछुत जस्तो अति नै घृणित परम्पराले समाजलाई आजपर्यन्त गाँजिरहेको छ। जुन गैरकानूनी त हो नै, लज्जाको विषय पनि हो।
छुवाछुतले समाजलाई ठूलो नोक्सान पुर्याइरहेको छ। यसले मान्छेलाई मान्छे मान्न इन्कार गरिरहेको छ। छुवाछुत गाउँदेखि सहरसम्म जताततै छ। अझै पनि कतिपय स्थानमा दलित समुदायमाथि छोइछिटो गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता व्यवहार भइरहेका छन्। छुवाछुत समाजिक समस्यामात्र होइन, समाजको कलंक नै हो।
सदियौँदेखि जातका आधारमा गरिने भेदभाव के कलंक हैन र? यस्तो चलन परापूर्व कालदेखि आजसम्म नेपाली समाजमा देखिँदै आएको छ। कानूनले यस्तो घृणित तथा जघन्य अपराध गर्ने–गराउनेलाई सजाय तोकेको छ, तर कानूनको कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएकाले जातीभेदीहरुले साजय पाइरहेका छैनन्। हाल चर्चामा रहेको रुपा प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सबैलाई थाहा छ, रुपा प्रकरणमा विभिन्न ढंगले प्रतिक्रिया जनाउनेहरु खास व्यक्ति नभई आम नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन्। अर्थात् यो घटना हाम्रो समाजको एक प्रतिनिधि घटना हो। छुवाछूत हुनसक्ने सबैभन्दा कम सम्भाव्य अवस्था विद्यमान भएको यो एउटा घटनाको विश्लेषणबाट देशभरि के भइरहेको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि नेपाललगायत विभिन्न देशमा सिंगो दलित समुदायले जातीय विभेदको कारण अमानवीय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन, ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ। जसमा केही मात्रै सार्वजनिक हुन्छन् भने न्यायका लागि प्रहरीको ढोका घच्घच्याउने केही दर्जन मात्रै छन्। यस्तो अमानवीय प्रथा हटाउन राज्यको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ।
दलितहरुमाथि भेदभाव तथा छुवाछुत हुनुको प्रमुख कारण उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निस्कर्ष छ। पहाडका दलितलाई बालीघरे प्रथाले भूमिहीन बनाएको र मधेशका दलितलाई मालिक रिझाउने संस्कारले परनिर्भर बनाएको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतकै कारण कैयौं दलितहरुले ज्यान गुमाएको, झूठा मुद्दामा कारागारमा जीवन बिताएको, सार्वजनिक रुपमा अपमानित भएको, अमानवीय व्यवहार भएको, विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको, सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाएको, मर्यादामा आँच आएको लगायतका धेरै घटना समाजमा भएको अनुगमनका क्रममा प्राप्त तथ्यगत घटनाबाट देखिन्छ।
पछिल्लो ५ वर्षमा नेपाल प्रहरीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी उजुरी १ सय ४ वटामात्र परेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। विभिन्न कानूनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइए पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले उजूरी नै लिन नमान्ने, पीडितहरुलाई उजूरी दिन सकिने विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुने, मिलापत्र गर्नै नमिल्ने आपराधिक कार्यलाई पनि मिलापत्र गर्न दबाब दिने, उजुरी दर्ता गरिए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्नेलगायतका कारण दलितहरुले भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाबाट न्याय पाउन सकेको छैन।
यस किसिमका विभेदको उन्मूलन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको रक्षा गर्न, सर्वप्रथम ‘मानव अधिकारहरूको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ ल्यायो। यो घोषणपत्र मानव अधिकार रक्षा गर्ने कार्यमा कोसेढुङ्गा सावित भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायम रहेको जनाएको छ।
वि.सं. २०२० मा कानूनी रुपमा छुवाछुत अन्त्य भए पनि समाजमा यसको अवशेष अझै बाँकी रहेको छ। छुवाछुत गर्न नपाइने कानुन बनेको धेरै वर्ष भइसक्दा पनि नेपालमा छुवाछुतको भावना हट्न नसक्नु यसको उदाहरण हो। कानुन नै बनाएर नेपालमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको छ।
कथित उच्च जात हुनुको मतलब उच्च किसिमको अवसर प्राप्त गर्नु, उच्च ओहदामा बस्नु, उच्च सुविधाहरु उपभोग गर्नु, कथित तल्लो जातीलाई हेप्न र कजाउनका लागि स्वभाविक रूपमा अधिकार पाउनु भन्ने भयो। त्यस्तै, कथित तल्लो जात हुनुको मतलब तल्लो स्तरको काम गर्नु, कम सम्मान पाउनु र कथित माथिल्लो जातीबाट हेपिएर बस्नु, उनीहरूको सेवामा तल्लीन हुनु भन्ने भयो।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जातिय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ,२०६८ कार्यन्वयनमा रहेको छ। संविधानमा ‘छुवाछुत सामाजिक अपराध हो’ भनेर लेखिएको र दण्ड सजाय तोकिएको लामो समय भइसक्यो।
यसबीचमा छुवाछुत प्रथा केही कमजोर भएको कुरा सत्य हो। किन यस्तो भयो? किनकि यो संविधानमा लेखिदिएर मात्र पुग्ने विषय नै होइन।
नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गको तथा विभिन्न किसिमका भेदभाव र असमानता विरुद्ध विभिन्न आदेश जारी गरिएको छ। यदि राज्यले साँच्चै छुवाछुत उन्मूलन गर्छु भनेर इमानदारपुर्वक पहल गर्यो भने यो छिट्टै उन्मूलन हुन्छ। सति प्रथाजस्तो परम्परा राज्यको एउटा घोषणाबाट उन्मूलन हुन सम्भव छ भने छुवाछुत पनि उन्मूलन हुन सम्भव छ।
तसर्थ, नेपाल सरकार, सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, संघ संठगन एवं चेतनाशील नागरिकहरुको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। छुवाछुत अन्त्य गर्न म पनि आफ्नै परिवारबाट यसको विरोध गर्न र समाजलाई सचेतिकरण गर्न सक्छु।
लेखिका कानुनकी विद्यार्थी हुन्।
